अकाेला : महापालिकेत भ्रष्टाचाराने कळस गाठल्याचा आराेप करीत विधान परिषद सदस्य गाेपीकिशन बाजाेरिया यांनी मनपात मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेतील कामकाजाची चाैकशी करण्याची मागणी शासनाकडे केली हाेती. त्यावर शासनाच्या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी चार सदस्यीय समितीचे गठन केले. काही राजकारण्यांकडून चाैकशीचा गवगवा केला जात असला तरी याप्रकरणी मुंबईत काही राजकीय नेत्यांच्या बैठकीत चाैकशी अहवाल ‘मॅनेज’ करण्यावर सहमती झाल्याची माहिती समाेर आली आहे.
महापालिकेतील सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या सभेत नगरसेवकांसाेबत चर्चा न करता नियमबाह्यरीत्या एकतर्फी प्रस्ताव मंजूर केल्या जात असल्याची तक्रार शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह नगर विकास विभागाकडे केली हाेती. प्राप्त तक्रारींची दखल घेत नगर विकास विभागाने २ जुलै व २ सप्टेंबर २०२० मधील सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या सभेतील तब्बल २० ठराव विखंडित करण्याचा आदेश २४ डिसेंबर २०२० राेजी जारी केला हाेता. यादरम्यान, शिवसेनेचे विधान परिषद सदस्य गाेपीकिशन बाजाेरिया यांच्या मागणीनुसार शासनाने मागील तीन वर्षांच्या कालावधीतील सर्वसाधारण सभांमधील कामकाजाची चाैकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा आदेश जारी केला हाेता. त्यानुसार विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी २९ डिसेंबर राेजी चार सदस्यीय समितीचे गठन केले हाेते.
चाैकशी समितीची बाेळवण
विभागीय आयुक्तांनी गठित केलेल्या चार सदस्यीय समितीची मनपा प्रशासनाकडून ठरावाच्या प्रती देताना बाेळवण केली जात आहे. शिवाय या समितीमधील काही सदस्य स्थानिक राजकारण्यांच्या संपर्कात असल्याने समितीच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित हाेत आहेत.
व्यवहारात दखल न देण्यावर सहमती !
स्थानिक राजकारण्यांची मुंबईत नरिमन पाॅइंट येथील एका पंचतारांकित हाॅटेलमध्ये पार पडलेल्या गुप्त बैठकीत यापुढे एकमेकांच्या व्यवहारात दखल न देण्यावर सहमती झाल्याची माहिती आहे. यामध्ये प्रामुख्याने गुंठेवारी जमिनींचा समावेश आहे. त्याबदल्यात सभेतील ठरावांची चाैकशी झाल्यास अहवालातून दिलासा मिळावा, त्यासाठी शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यावर चर्चा झाली. ही बाब पाहता महापालिकेची चाैकशी निव्वळ फार्स ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.