अकोला : मनपातील स्वच्छता व आरोग्य विभागाच्या आशीर्वादामुळे कंत्राटदारांनी ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच शहरात १८ हजार पेक्षा अधिक शौचालयांची उभारणी केली. स्वच्छता विभागातील कर्मचारी व कंत्राटदारांनी केंद्र आणि राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांनी चुना लावल्याची तक्रार खुद्द सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी केल्यानंतरही महापालिकेने या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावला नाही. प्रशासनाने शौचालयांची कारवाई गुंडाळली असून सत्ताधारी भाजपसह विराेधकांनी ताेंडावर बाेट ठेवल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मनपा क्षेत्राला हागणदरीमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत घरी शौचालय नसणाऱ्या नागरिकांचा सर्व्हे करून त्यांना शौचालय उभारून देण्याचे शासनाचे मनपाला निर्देश होते. कंत्राटदारांनी शौचालय बांधण्यापूर्वी ‘जिओ टॅगिंग’करणे बंधनकारक होते. तसे न करता लाभार्थ्यांच्या जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी करून त्या बदल्यात कोट्यवधी रुपयांचे देयक उकळल्याचा आरोप माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे, गिरीष गोखले, काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी सभागृहात करीत चौकशी समितीची मागणी केली होती. त्यावर मनपाचे तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याचे निर्देश उपायुक्त वैभव आवारे, स्वच्छता विभाग प्रमुख प्रशांत राजूरकर यांना दिले होते. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्रशासनाने दडपल्याची बाब समाेर आली आहे.
चाैकशीसाठी तीनवेळा समितीचे गठन
सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांनी शौचालय घोळाच्या चौकशीची मागणी लावून धरल्यानंतर प्रशासनाने जानेवारी २०१८ मध्ये तत्कालीन उपायुक्त सुमंत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन केले होते. अहवालात स्वच्छता विभागातील कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षकांच्या बयाणाची नोंद असून त्यांनी ‘जिओ टॅगिंग’ केले नसल्याचे नमूद आहे. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त कापडणीस यांनी तत्कालीन उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्यांदा चाैकशी समिती गठित केली हाेती. सभागृहात सादर केलेल्या अहवालात दाेषींची पाठराखण करण्यात आल्याचा आक्षेप घेत सदर अहवाल नगरसेवकांनी फेटाळून लावल्यावर संजय कापडणीस यांनी प्रभारी उपायुक्त वैभव आवारे यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसऱ्यांदा चाैकशी समितीचे गठन केले हाेते.
आयुक्त अराेरा साेक्षमाेक्ष लावणार का?
जुन्या शाैचालयांना रंगरंगाेटी करून त्या बदल्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या काेट्यवधी रुपयांच्या निधीवर ताव मारण्यात आल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतरही प्रशासनाच्या स्तरावरून कारवाई केली जात नसल्याचे चित्र आहे. एकीकडे लघु व्यावसायिक व फेरीवाल्यांच्या साहित्याची ताेडफाेड केली जात असताना दुसरीकडे काेट्यवधींचा निधी घशात घालणाऱ्या कर्मचारी, कंत्राटदारांविराेधात मनपा आयुक्त निमा अराेरा कारवाई करतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.