- आशिष गावंडे लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : नागपूर खंडपीठाने मालमत्ता कराची अवाजवी दरवाढ फेटाळून लावत एका वर्षाच्या कालावधीत नवीन करप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले होते. तसेच वाढीव दराने लागू केलेला मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी एका वर्षाची मुदत दिली होती. ही मुदत येत्या १३ आॅक्टोबर रोजी संपुष्टात येणार असल्याने त्यानंतर प्रशासनाला वाढीव दराची थकीत टॅक्स वसुली बंद करावी लागणार आहे. याचा परिणाम चालू वर्षाच्या करावर होण्याची शक्यता आहे.महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेला मालमत्ता कर विभाग कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याचे दिसत आहे. मनपा प्रशासनाने दर तीन वर्षानंतर शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करणे क्रमप्राप्त आहे. १९९८ सालापासून मनपाने पुनर्मूल्यांकन केले नव्हते. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी सन २०१६ मध्ये जीआयएस प्रणालीद्वारे शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून सुधारित करप्रणाली लागू केली. यावेळी सत्तापक्ष भाजप व प्रशासनाने अवाजवी वाढ केल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्ष काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर आॅक्टोबर २०१९ मध्ये सुनावणी झाली असता द्विसदस्यीय खंडपीठाने मनपाने केलेली करवाढ फेटाळून लावली होती. तसेच एक वर्षांच्या कालावधीत वाढीव दरानुसार लागू केलेली थकीत रक्कम वसूल करण्याची मुभा देत या कालावधीत नवीन कर मूल्यांकन प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश होते; परंतु थकीत रक्कम वसूल करण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे.१६५ कोटींपैकी फक्त १५.७२ कोटी वसूल४सन २०१९-२० मधील ९४ कोटी ९१ लक्ष रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत असून, यापैकी फक्त ८ कोटी ९२ लक्ष रुपये वसूल झाले. चालू आर्थिक वर्षात ७० कोटी ४४ लाखांची थकबाकी असून, यापैकी केवळ ६ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. अर्थात १६५ कोटी रकमेतून केवळ १५ कोटी ७२ लक्ष रुपये वसूल झाले.