शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
5
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
6
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
7
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
8
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
9
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
10
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
11
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
12
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
13
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
14
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
15
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
16
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
17
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

अकोला महापालिकेत अधिकाऱ्यांची वानवा; पदे रिक्त, कामकाज प्रभावित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 17, 2018 13:28 IST

अकोला : महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीपदे रिक्त असल्यामुळे प्रशासनाचा डोलारा कोसळण्याच्या स्थितीत आहे. दोन उपायुक्त, मुख्य लेखा परीक्षकांची पदे रिक्त असून, दोन सहायक आयुक्त प्रदीर्घ रजेवर गेल्यामुळे प्रशासकीय कामाचा गाडा हाकण्याची जबाबदारी एकमेव आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्यावर आली आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेत रिक्त असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पदावर कोणीही नियुक्त होण्यास तयार नसल्याचे केविलवाणे चित्र पहावयास मिळत आहे. मनपाचे तत्कालीन उपायुक्त समाधान सोळंके कथित लाच प्रकरणात अडकले आणि त्यांचे निलंबन झाले. मुख्य लेखा परीक्षकांचा प्रभार आनंद अवशालकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.

अकोला : महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीपदे रिक्त असल्यामुळे प्रशासनाचा डोलारा कोसळण्याच्या स्थितीत आहे. दोन उपायुक्त, मुख्य लेखा परीक्षकांची पदे रिक्त असून, दोन सहायक आयुक्त प्रदीर्घ रजेवर गेल्यामुळे प्रशासकीय कामाचा गाडा हाकण्याची जबाबदारी एकमेव आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्यावर आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदासंदर्भात शासनाची एकूणच भूमिका पाहता भाजपाचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा तोकडा पडत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत हातात सत्ता असण्याचा गवगवा करणाऱ्या भाजपाच्या काळातच महापालिकेत रिक्त असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पदावर कोणीही नियुक्त होण्यास तयार नसल्याचे केविलवाणे चित्र पहावयास मिळत आहे. शहरात ‘अमृत’ योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधींची कामे सुरू आहेत. अशास्थितीत कामे नियमानुसार निकाली निघणे अपेक्षित आहे. अर्थातच, या कामासाठी वरिष्ठ प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची साखळी कार्यरत असणे गरजेचे आहे. या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार दिसून येत आहे. मनपाचे तत्कालीन उपायुक्त समाधान सोळंके कथित लाच प्रकरणात अडकले आणि त्यांचे निलंबन झाले. त्यानंतर मनपाचे मुख्य लेखा परीक्षक सुरेश सोळसे यांच्याकडे उपायुक्त (सामान्य प्रशासन विभाग) पदाचा प्रभार सोपविण्यात आला होता. सोळसे यांचे निधन झाल्यामुळे मुख्य लेखा परीक्षकांसह उपायुक्त (साप्रवि) पद रिक्त झाले आहे. मुख्य लेखा परीक्षकांचा प्रभार आनंद अवशालकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. अर्थातच, उपायुक्तांची दोन पदे व मुख्य लेखा परीक्षकांचे एक पद रिक्त आहे. यात भरीस भर मनपाच्या सहायक आयुक्त डॉ. दीपाली भोसले, सहायक आयुक्त जितकुमार शेजव खासगी कामानिमित्त प्रदीर्घ रजेवर गेले आहेत. उपायुक्त, सहायक आयुक्तांची पदे रिक्त झाल्यामुळे संबंधित पदांचा प्रभार नेमका कोणाकडे सोपवणार, असा यक्ष प्रश्न आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्यासमोर उपस्थित झाला आहे.

शासनाकडे शिफारस केली पण...मुख्य लेखा परीक्षक, उपायुक्तांच्या रिक्त पदांसंदर्भात महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शासनाकडे शिफारस केल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात शासनाला तीन ते चार वेळा पत्र व्यवहार करून झाला. याव्यतिरिक्त भाजपाचे लोकप्रतिनिधी, महापौर विजय अग्रवाल यांनीसुद्धा शासनाकडे पत्र दिले आहेत. तरीही आजपर्यंत एकही वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त न झाल्यामुळे लोकप्रतिनिधी, महापौर व प्रशासनाच्या पत्रांची शासनाने कितपत दखल घेतली, याचा अंदाज येतो.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका