अकोला: महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समिती सभापतींचा कार्यकाळ १४ एप्रिल रोजी संपुष्टात आला आहे. भाजपची २०१४ पासून महापालिकेत सत्ता असली तरी आजपर्यंत पात्र महिला व शाळकरी मुलींना योजनांपासून वंचित ठेवण्याचे पातक सत्ताधाऱ्यांनी केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महिला व बालकल्याण समिती सभापती असो वा इतर झोन समित्यांचे पुनर्गठन केवळ भत्ते ओरपून सर्वसामान्य अकोलेकरांच्या पैशांचा चुराडा करण्यासाठी करायचे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत गरजू महिलांना शिलाई मशीन व मनपाच्या शाळकरी मुलींना सायकल वाटप करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाते. सप्टेंबर २०१४ पासून महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यादरम्यान पात्र महिला व शाळकरी मुलींना योजनेचा लाभ दिला जाईल, असा दावा वारंवार भाजपाच्या पदाधिकाºयांकडून करण्यात आला. तत्कालीन महापौर उज्ज्वला देशमुख यांच्या कालावधीत या विभागामार्फत महिलांना लाभ देण्यात आला होता. त्यानंतर कोणत्याही साहित्याचे वाटप करण्यात आले नाही, हे विशेष. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर महिला व बालकल्याण विभागातील योजनांचा पात्र व गरजू लाभार्थींना लाभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. तसे न होता, अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या कोट्यवधींच्या निधीचा लाभ देण्यात सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी सपशेल अपयशी ठरल्याचे चित्र समोर आले. दरम्यान, महिला व बालकल्याण समिती सभापती सारिका जयस्वाल यांचा दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला असून, झोन समिती सभापतींचा कार्यकाळदेखील संपुष्टात आला आहे. सर्वसामान्य गरजू नागरिकांना योजनांचा लाभ दिला जात नसेल, त्यांच्या समस्या निकाली काढल्या जात नसतील तर अशा समित्यांचे पुनर्गठन कशासाठी, असा सवाल सुज्ञ अकोलेकर उपस्थित करू लागले आहेत.
सत्ताधाऱ्यांना नैतिक तेचा विसरमनपाच्या महिला व बालकल्याण विभागाचा कारभार हवेत सुरू असून, मागील पाच वर्षांपासून पात्र महिलांना शिलाई मशीन व मनपाच्या शाळकरी मुलींना सायकल वाटप झाले नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. हीच परिस्थिती झोन सभापतींची आहे. सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी टेलिफोन, चहा, वाहनांचा इंधन खर्च पदरात पाडून घेण्यात मश्गुल असल्यामुळे की काय, सर्वसामान्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे.