अकाेला: नकाशा मंजुरीसाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागात हेलपाटे घेणाऱ्या मालमत्ताधारकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशातून आयुक्त संजय कापडणीस यांनी गुरुवारी मनपा सभागृहात शिबिराचे आयाेजन केले खरे; परंतु यावेळी ‘बीपीएमएस’प्रणाली हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह काही कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांनी ‘सेटिंग’केलेल्या नकाशांनाच मंजुरी देण्याची वेळ प्रशासनावर आल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे; मात्र यासंदर्भात प्रशासन स्तरावर काेणीही बाेलण्यास तयार नाही.
दिवसभरात ६८ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. मनपा प्रशासनाने नगररचना विभाग, बांधकाम विभाग, जलप्रदाय विभागातील कामकाज गतिमान व्हावे, या उद्देशातून मध्यंतरी आउटसाेर्सिंगच्या माध्यमातून कंत्राटी तत्वावर कनिष्ठ अभियंत्यांची नियुक्ती केली. मनपात उण्यापुऱ्या वर्षभराच्या कालावधीत कामकाज करणारे कनिष्ठ अभियंता आता तरबेज झाले असून, विभाग प्रमुखांच्या आशीर्वादामुळे व प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शहरात ‘सेटिंग बहाद्दर’म्हणून नावारुपाला आले आहेत. आउटसाेर्सिंगचा कंत्राट भाजप नगरसेवकांनी घेतला असून, नगररचना विभागातील कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांनी उघडपणे दुकानदारी सुरू केल्याचे चित्र आहे. सर्वसामान्य मालमत्ताधारकांचे नकाशे मंजुरीसाठी जाणीवपूर्वक प्रलंबित राहत असल्याचे वृत्त सातत्याने ‘लाेकमत’मधून उमटत आहे. याची दखल घेत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा आ. रणधीर सावरकर यांनी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना रखडलेले नकाशे तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुषंगाने गुरूवारी मनपाच्या मुख्य सभागृहात शिबिराचे आयाेजन करण्यात आले असता ‘बीपीएमएस’ प्रणालीमधील २०० चाैरस मीटर क्षेत्रापर्यंतची ६८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामध्ये २१ नागरिकांच्या वैयक्तिक बांधकाम प्रकरणांना मंजुरी देण्‍यात आली असून, ४७ प्रकरणांबाबत संबंधित वास्‍तुविशारद व अभियंता यांना आढळलेल्‍या त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी सूचना देण्‍यात आली आहे. यावेळी प्रभारी सहायक संचालक नगररचना धनश्‍याम वाघाडे, प्रभारी नगररचनाकार संजय नाकोड, मालमत्ता विभाग प्रमुख संदीप गावंडे, राजेंद्र टापरे यांसह नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.
कर्मचाऱ्याची नियुक्ती कशासाठी
बांधकाम परवानगीसाठी दाखल हाेणारे प्रस्ताव ऑफलाइन पद्धतीने सादर केल्यानंतर त्यामध्ये नियमबाह्य कामांना मंजुरी दिली जात असल्याची बाब लक्षात घेऊन शासनाने ऑनलाइनसाठी ‘बीपीएमएस’प्रणाली सुरु केली. यासाठी शासनस्तरावरूनच संगणक ऑपरेटरची नियुक्ती केली. या प्रणालीमध्ये तांत्रिक दाेष असल्याने ऑफलाइन पद्धतीने नकाशे मंजूर केले जात आहेत. तर माेजके नकाशे ऑनलाइन प्रणालीद्वारे मंजूर हाेत आहेत. अशा स्थितीत घसघशीत वेतन घेणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्याचे पाेषण व नियुक्ती कशासाठी, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.