अकाेला: महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर नियमबाह्य कामासाठी स्थानिक राजकारण्यांकडून दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्यामुळे शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मनपात नियुक्तीकडे पाठ फिरवली आहे. परिणामी प्रभारी उपायुक्त वैभव आवारे, पुनम कळंबे यांच्याशिवाय स्थानिक अधिकारी,कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त प्रभार साेपवून प्रशासकीय कामकाज निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही बाब ध्यानात आल्यानंतर नवनियुक्त आयुक्त निमा अराेरा आढावा बैठकीत अवाक झाल्याची माहिती आहे.
महापालिकेच्या माध्यमातून स्वत:च्या आर्थिक तुंबड्या भरणारे काही माेजके राजकीय नेते व व पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला नकार देणाऱ्या अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास दिला जाताे. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अधिवेशन काळात दबावतंत्राचा वापर केला जाताे. ही बाब लक्षात घेऊनच शासनाचे अधिकारी मनपात रुजू हाेत नसल्याचे दिसून येते. आजराेजी मनपातील उपायुक्तांची दाेन्ही पदे रिक्त असून सहायक आयुक्त वैभव आवारे, पुनम कळंबे यांच्या माध्यमातून कामकाज केले जात आहे. याव्यतिरिक्त इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सुमारे २१ पदे रिक्त आहेत. अशा वातावरणात मनपा आयुक्त निमा अराेरा मनपाची धुरा कशा सांभाळतील,असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मंगळवारी मनपाचे प्रशासकीय कामकाज समजून घेण्यासाठी आयुक्त निमा अराेरा यांनी विभाग प्रमुखांसाेबत ‘वन बाय वन’संवाद साधून कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी विभाग प्रमुखांकडे इतरही विविध विभागाच्या कामकाजाची अतिरिक्त जबाबदारी असल्याचे लक्षात येताच त्या अवाक झाल्या.
...तरच कामकाजात गती येईल!
मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी सहा महिन्यांत प्रशासनाची गाडी रूळावर आणन्याचा विश्वास व्यक्त केला असला तरी आजराेजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. नगररचना विभागातील प्रभारी अधिकारी काही राजकीय नेत्यांच्या इशाऱ्यानुसार कामकाज करीत असल्याचे चित्र आहे. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन व कामकाजात गती आणण्यासाठी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची अत्यंत गरज आहे.
शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
मनपात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक दाेन नव्हे तब्बल २१ पदे रिक्त आहेत. राज्य शासनाने आयुक्तपदी ‘आयएएस’निमा अराेरा यांची नियुक्ती केल्यानंतर आता उर्वरित रिक्त पदांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी शासनाकडूनच अपेक्षा आहे. यापूर्वी तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी रिक्त पदासंदर्भात शासनाकडे अनेकदा शिफारशी केल्या. मनपाचे आर्थिक शाेषण करणाऱ्या राजकारण्यांनी देखील याविषयी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.