अकोला: मनपाचे आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटरांनी ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच शहरात १८ हजारांपेक्षा अधिक शौचालयांची उभारणी केली. या बदल्यात प्रशासनाने कंत्राटदारांच्या देयकांपोटी २९ कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली. या प्रकरणाची तक्रार खुद्द सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी केल्यानंतरही महापालिकेने हा घोळ दडपल्याचे दिसून येत आहे. शौचालय तपासणीचा अहवाल अमान्य करीत पुनर्तपासणीचे निर्देश देणाऱ्या महापौर विजय अग्रवाल यांनी नवीन शौचालयांचे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिल्याने भाजपच्या पारदर्शी कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.मनपा क्षेत्राला हगणदरीमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत घरी शौचालय नसणाºया नागरिकांचा सर्व्हे करून त्यांना शौचालय उभारून देण्यासाठी प्रशासनाने खासगी कंत्राटदारांच्या नियुक्त्या केल्या. स्वच्छता विभागाने व कंत्राटदारांनी शौचालय बांधण्यासाठी ‘जिओ टॅगिंग’ करणे बंधनकारक होते. तसे न करता लाभार्थींच्या जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी करून त्या बदल्यात कोट्यवधी रुपयांचे देयक उकळल्याचा आरोप माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे, गिरीश गोखले, काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी क रीत चौकशी समितीची मागणी केली होती. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये हा घोळ उघडकीस आल्यानंतर मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर अनेकदा चर्चा होऊन कारवाईची मागणी करण्यात आली. मागील नऊ महिन्यांपासून प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणी ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.आयुक्तांवर कोणाचा दबाव?मनपाचे तत्कालीन उपायुक्त सुमंत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीचा अहवाल महापौर विजय अग्रवाल यांनी अमान्य करीत पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश २२ फेब्रुवारी रोजी आयोजित सभेत प्रशासनाला दिले होते. त्यावर महिन्याभरात चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश आयुक्त संजय कापडणीस यांनी झोन अधिकारी, आरोग्य निरीक्षकांना दिले होते. त्यापुढे काहीच झाले नाही. घोळातील कोट्यवधींची रक्कम लक्षात घेता आयुक्त कापडणीस यांच्यावर कारवाई न करण्यासाठी नेमका कोणाचा दबाव आहे, या दबावाला आयुक्त बळी पडले का, असे नानाविध सवाल उपस्थित झाले आहेत.नवीन शौचालय कोण बांधणार?महापौर विजय अग्रवाल यांनी नवीन शौचालयांचे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी केंद्र व राज्य शासनाला लावलेला कोट्यवधी रुपयांचा चुना पाहता नवीन शौचालये कोण बांधणार, त्यासाठी नव्याने कंत्राटदारांची नियुक्ती केली जाणार का, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
भाजपकडून नगरसेवकांची मुस्कटदाबी?भाजपकडून नेहमीच स्वच्छ व पारदर्शी कारभाराचा दावा केला जातो. भाजपच्या या प्रतिमेवर विश्वास ठेवत अकोलेकरांनी २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपचे ४८ सदस्य निवडून दिले. सभागृहात ८० पैकी ४८ नगरसेवक भाजपचे असले तरी धोरणात्मक निर्णय घेताना पक्षातील सर्व नगरसेवकांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचे चित्र अनेकदा समोर आले आहे. शौचालय घोळाची तक्रार खुद्द भाजपच्याच नगरसेवकांनी केल्यावरही प्रशासन कारवाई करीत नसेल, तर पक्षाकडून नगरसेवकांची मुस्कटदाबी होत आहे का, असा सवाल अकोलेकरांनी उपस्थित केला आहे.