अकोला : अकोला महापालिका कर्मचाऱ्यांना विलंबाने का होईना अखेर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने बुधवारी घेतला. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून वाढीव वेतनापोटी तिजोरीवर महिन्याकाठी सुमारे एक कोटी विस लक्ष रुपयांचा भार पडणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा वेतन लागू करताना प्रशासनाची चांगलीच दमछाक झाल्याचे चित्र होते. उत्पन्न नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सातत्याने थकीत वेतनाच्या समस्येचा सामना करावा लागत होता.
महापालिकेने उत्पन्नात वाढ न केल्यास विकास कामांसाठी एक छदामही देणार नसल्याची भूमिका तत्कालीन भाजप- शिवसेना युती सरकारने घेतली होती. शासनाची रोखठोक भूमिका लक्षात घेता मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी उत्पन्नात वाढ करण्याच्या अनुषंगाने सन २०१६ मध्ये मालमत्तांचे पुनमूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मूल्यांकन केल्यानंतर सुधारित करवाढ लागू करण्यात आल्याने मनपाच्या तिजोरीत मालमत्ता करापासून ७० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या निकाली निघण्यास मदत झाली. तसेच प्रलंबित असलेल्या सहाव्या वेतन आयोगातूनही थकीत रक्कम टप्प्याटप्प्याने अदा करणे प्रशासनाला शक्य झाले. यादरम्यान, राज्य शासनाने २०१६ रोजी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाकडे सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी लावून धरली होती.
सातव्या वेतन आयोगावर सभागृहाचा शिक्कामोर्तब मनपा कर्मचारी संघटनांची मागणी लक्षात घेता सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत सादर केला होता. त्यावर सभागृहाने एक नोव्हेंबर २०२१ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक कविता द्विवेदी यांनी बुधवारी केली.
१७०० कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणार बारा कोटींचा खर्चमहापालिकेत वर्ग तीन व वर्ग चार श्रेणीत ५६९ कार्यरत कर्मचारी असून सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या ७४० आहे. तसेच २५४ शिक्षक सेवारत आहेत. यासह इतर कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षात घेतल्यास सुमारे १७०० कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर प्रशासनाला महिन्याकाठी १२ कोटी २० लक्ष रुपये अदा करावे लागणार आहेत.