अकोला: जुनी पेंशन योजना व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी-निमसरकारी शिक्षक, शिक्षकेतर महापालिका, नगर पालिका, नगरपरिषदा, नगर पंचायती कर्मचारी समन्वय समितीमार्फत मंगळवार, दि. १४ मार्चपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. त्यामध्ये जिल्ह्यातील सर्वच सरकारी कर्मचारी संघटना सहभागी होत असून, मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत संप मागे घेण्यात येणार नाही, अशी माहिती राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे निमंत्रक तथा अध्यक्ष राजेंद्र नेरकर यांनी सोमवार, दि.१३ मार्च रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. सोमवारी सकाळी बाईक रॅली काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती याप्रसंगी देण्यात आली.
गत अनेक दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात विविध संघटनांनी चर्चा, निवेदने दिले. मात्र त्यावर कार्यवाही झाली नाही. सर्वांना जुनी पेंशन योजना लागू करा, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरा, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे निरसित करु नका, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत अन्यासित प्रगती योजनेचा लाभ द्या वगैरे मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जात असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.यावेळी नियंत्रण समन्वय समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र नेरकर, महसूल कर्मचारी संघटनेचे वैजनाथ कोरकणे, संतोष कुटे, मंगेश पेशवे, नितीन निंबुळकर, जि.प. कर्मचारी महासंघाचे सुनील जानोरकर, उल्हास मोकळकर, ग्रामसेवक संघटनेचे रविबाबू काटे, सुभाष काशिद, अशोक पाटील सरप, सुषाष सिसोई, राजेश देशमुख, गजानन उघडे, विकास वडतकर, गिरीष मोगरे, शेख चांद कुरैशी, विलास चावरे, एस.ओ. डाबेराव, एस.एस. बाठे, पी.डी. चव्हाण, जी.आर. मोरे व इतरांची उपस्थिती होती.