- अतुल जयस्वालअकोला - राज्यात वीज ग्राहकांनी छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारने दिलेले १०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दीष्ट महावितरणने चार महिने आधी पूर्ण केले आहे.
छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडून वीज ग्राहकांना चाळीस टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने महावितरणला १९ जानेवारी २०२२ रोजी ‘रूफ टॉप सोलार प्रोग्रॅम फेज २’ अंतर्गत १९ जानेवारी २०२४ पर्यंत दोन वर्षात घरगुती ग्राहकांसाठी १०० मेगावॅटचे उद्दीष्ट दिले होते. महावितरणने हे उद्दीष्ट सोमवार, २५ सप्टेंबर रोजी म्हणजे चार महिने आधीच पूर्ण केले.
राज्यात २५ सप्टेंबर रोजी रूफ टॉप सोलर वापरणाऱ्या ग्राहकांची एकूण संख्या १,०६,०९० झाली आहे व एकूण वीजनिर्मिती क्षमता १,६७५ मेगावॅट इतकी झाली आहे. राज्यात २०१६ – १७ या आर्थिक वर्षात केवळ १,०७४ ग्राहकांनी छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविले होते व त्यांची एकूण क्षमता २० मेगावॅट होती. त्यानंतर महावितरणकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून केलेल्या प्रयत्नांमुळे राज्यात रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. महावितरणकडून केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाला राज्यातील कामगिरीबाबत दर महिन्याला अहवाल पाठविण्यात येत आहे.
सरकारकडून मिळते अनुदानसर्वसाधारणपणे एखाद्या कुटुंबाला ३ किलोवॅटचा सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प पुरेसा ठरतो. त्यासाठी सरकारकडून सुमारे ४३ हजार रुपये ते ५६ हजार रुपये अनुदान मिळते. तीन किलोवॅट ते दहा किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना तीन किलोवॅटनंतर प्रत्येक किलोवॅटला सुमारे सात ते नऊ हजार रुपये अनुदान मिळते. वैयक्तिक वीज ग्राहकांसोबतच हाऊसिंग सोसायट्याही रूफ टॉप सोलर योजनेचा लाभ घेतात व त्यांनाही अनुदान मिळते. हाऊसिंग सोसायट्यांना ५०० किलोवॅटपर्यंतचा प्रकल्प बसविता येतो व सार्वजनिक सुविधेसाठीच्या या प्रकल्पांना प्रति किलोवॅट ७२९४ रुपये अनुदान मिळते.