सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : आर्थिक बाबीच्या फाइलमध्ये आकडा लिहिताना चूक झाल्यास दुरुस्तीसह मंजुरीसाठी किती काळ लागावा, याचे मासलेवाइक उदाहरण महिला व बालकल्याण विभागाने अर्थ विभागात सादर केलेल्या सतरंजी खरेदीसाठी निधी वळता करण्याच्या प्रस्तावातून पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे, अर्थ विभागातच १४ लाखाच्या आकड्यात एक शून्य वाढल्याने झालेला एक कोटी ४0 लाखाच्या आकड्यानुसार निधी कसा द्यावा, असा आक्षेप घेत फाइल परत फिरवण्याचा प्रकारही घडत आहे.महिला व बालकल्याण विभागाकडून अंगणवाड्यांमध्ये बालकांना बसण्यासाठी सतरंजी वाटप योजनेस सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरतूदही केली नाही. दरम्यान, महिला व बालकल्याण विभागाच्या सेल्स गर्ल्स, रोपवाटिका प्रशिक्षणासाठी युवती, महिलांचे अर्जच नाहीत. दोन योजनांवर अनुक्रमे ९ आणि ५ लाख रुपये तरतूद होती. तो १४ लाखांचा निधी सतरंजी वाटप योजनेसाठी वळता करण्याला अर्थ समितीची मंजुरी मिळावी, यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने प्रस्ताव नोव्हेंबरच्या सभेपूर्वी अर्थ विभागात पाठवला; मात्र त्या महिन्यातील समितीच्या पुढे तो आला नाही. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये झालेल्या सभेतही हा प्रस्ताव आला नाही. याबाबतची माहिती महिला व बालकल्याण विभागाने घेतली असता, त्या फाइलमध्ये लिहिलेल्या आकड्यातच मोठा गोंधळ झाल्याचे पुढे आले. अर्थ विभागात फाइल सादर झाल्यानंतर पुढील प्रक्रियेदरम्यान, आधीच्या १४ लाख रकमेत एक शून्य वाढवून लिहिण्यात आले. त्यामुळे ती रक्कम थेट एक कोटी ४0 लाखावर पोहोचली. एवढी रक्कम सतरंजी वाटपासाठी कशी वळती करता, असा सवाल अर्थ विभागाने उपस्थित केला आहे. याच मुद्यावरून फाइल दोन महिन्यांपासून अर्थ विभागातच फिरत आहे. निधी वळता न झाल्यास सतरंजी खरेदी कशी करावी, हा प्रश्न महिला व बालकल्याण विभागाला पडला आहे.
अर्थ समितीची तहकूब सभा आजसतरंजी खरेदीसाठी निधी वळता करण्याच्या प्रस्तावाला अर्थ समितीच्या २२ डिसेंबर रोजीच्या बैठकीत मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. ती सभा कोरमअभावी तहकूब आहे. उद्या, २९ डिसेंबर रोजी ती सभा होत आहे. आता वेळेवरच्या विषयामध्ये महिला व बालकल्याणचा विषय घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव थेट जानेवारीच्या बैठकीतच ठेवावा लागणार आहे.
प्रशिक्षण योजनेला वस्तू खरेदी समितीचा अडसरमुलींसाठी ३0 लाख रुपये निधीतून संगणक प्रशिक्षण योजना राबवण्यात येत आहे. त्या फाइलला तांत्रिक मंजुरी मिळावी, यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने अर्थ विभागाकडे पाठवली. त्या फाइलनुसार महिला व बालकल्याण विभागाला प्रशिक्षण सेवा खरेदी करावयाची आहे. त्यामुळे ती फाइल मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष असलेल्या खरेदी समितीपुढे ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला. ही समिती कार्यालयीन वापराच्या वस्तू खरेदीसाठी असल्याने हा विषय समितीपुढे कसा ठेवावा, या घोळातही महिला व बालकल्याण विभाग अडकला आहे.