सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : कापूस, सोयाबीन पिकांवर फवारणी करताना शेतकरी, मजुरांच्या मृत्यूच्या घटना मोठय़ा प्रमाणात घडल्या. त्यावर शासनाने काय केले, याचा हिशेब विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला द्यावा लागत आहे. त्यासाठी अकोला जिल्हय़ात कारवाईचा अहवाल ओके करण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एच.जी. ममदे यांनी जवळपास १३ विक्रेत्यांचे परवाने एक ते चार महिने निलंबनासह कीटकनाशक विक्री बंदीचे आदेश १ डिसेंबर रोजी दिले. विशेष म्हणजे, लोकमतने त्याच दिवशी विधिमंडळात हा मुद्दा गाजणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, धुळे या जिल्हय़ात पिकांवर विषारी रसायनांची फवारणी करताना जवळपास ४0 शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला, तर ३६९ शेतकर्‍यांना विषबाधा झाली. त्यांना मेंदूचे आजारही जडले. यवतमाळ जिल्हय़ातील मृत्यूंच्या संख्येमुळे शासन हादरले. कृषी विभागाने केलेल्या गोदामांच्या तपासणीमध्ये कालबाहय़ जहाल कीटकनाशकांचा प्रचंड साठा आढळून आला. त्यानंतर संबंधित कीटकनाशक उत्पादक कंपनी, विक्रेत्यांवर कोणती कारवाई केली, हा मुद्दा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि ३0 आमदारांसह शिवसेनेचे आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाची भंबेरी उडाली. त्यावर उत्तर म्हणून अकोला जिल्हय़ातील १३ कृषी सेवा केंद्राचे कीटकनाशक परवाने १ ते चार महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचे आदेश दिले. तसेच दुकानात असलेल्या साठय़ाची विक्री बंद केली आहे. त्याचवेळी जिल्हय़ातही २00 पेक्षाही अधिक कृषी केंद्रातून विक्री झाली असताना इतरांना का वगळण्यात येत आहे, असा संतप्त सवालही केंद्र संचालकांकडून होत आहे. विधिमंडळात मुद्दा उपस्थित झाल्याने कृषी विभागाने काहींना बळीचा बकरा बनवून कारवाई केल्याचे चित्र निर्माण केले आहे. याप्रकरणी उत्पादक कंपन्याऐवजी विक्री करणार्‍यारांनाच अधिक त्रास दिला जात असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर कारवाईची टांगती तलवारविरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांमध्ये शेतकर्‍यांचे मृत्यू, विषबाधा प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळेच झाले आहेत. त्यामध्ये कृषी विभागाच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी बघ्याची भूमिका का घेतली. सोबतच गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांचा निष्काळजीपणाही जबाबदार असल्याचे विधान परिषद सदस्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केवळ कृषी केंद्र संचालकांवर कारवाईपुरता हा विषय नाही. या प्रकरणात कृषी विभागाचे अधिकारीही तेवढेच जबाबदार असल्याने त्यांच्यावरही कारवाईची टांगती तलवार आहे.
मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करा!ज्या कीटकनाशक कंपन्यांच्या औषधांमुळे शेतकरी, मजुरांचे मृत्यू झाले, त्या कंपन्यांच्या उत्पादकांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करा, यंत्रणेतील संबंधितांवर कारवाई करण्याचीही मागणी विधान परिषद सदस्यांनी केलेली आहे.
शहरातील या कृषी सेवा केंद्रांवर कारवाईअकोला शहरातील दीपक कृषी सेवा केंद्र, स्वस्तिक एंटरप्रायजेस, बाहेकर कृषी केंद्र, महेश एंटरप्रायजेस, ढोमणे कृषी सेवा केंद्रांसह जिल्हय़ातील १३ ते १४ कीटकनाशक विक्री परवाने १ ते चार महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले आहेत.