अकोला जिल्हा दूध उत्पादक संघाचा कारभार प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावरच 

अकोला : दूध उत्पादक संघाची निवडणूक न झाल्याने मागील एक ते दीड वर्षांपासून जिल्हा दूध उत्पादक संघाचा कारभार प्राधिकृत अधिकाºयांच्या खांद्यावर आहे. ही सहकार कायद्यातील तरतुदीची पायमल्ली असल्याचे मानले जात आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा दूध उत्पादक संघाचा प्रभार मागील पाच महिन्यांपासून प्रशासनाकडे आहे. गेल्यावर्षी संचालक पदाची निवडणूक न झाल्याने प्राधिकृत अधिकाºयांकडे संघाचा कारभार देण्यात आला. सहकार कायद्यातील ९७ व्या घटनादुरुस्तीकडे या प्रकरणात कानाडोळा केला जात असल्याचा आरोप होत आहे.

अकोला : दूध उत्पादक संघाची निवडणूक न झाल्याने मागील एक ते दीड वर्षांपासून जिल्हा दूध उत्पादक संघाचा कारभार प्राधिकृत अधिकाºयांच्या खांद्यावर आहे. ही सहकार कायद्यातील तरतुदीची पायमल्ली असल्याचे मानले जात आहे.जिल्हा दूध उत्पादक संघाचा प्रभार मागील पाच महिन्यांपासून प्रशासनाकडे आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांत निवडणुका घेणे अनिवार्य असल्याने प्राधिकरण निवडणूक पुणे यांच्या मार्गदर्शनानंतर २०१७ ते २०२२ पर्यंत संघाच्या १२ संचालक पदांसाठी पंचवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आला होता. यासाठी सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाºयांची नेमणूक करण्यात आली. तथापि, संघाच्या एकाही सदस्याने अर्ज दाखल केला नाही. त्यामुळे सहायक निवडणूक अधिकारी आर.आर. घोडके यांनी ती निवडणूक रद्द केली होती. सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाºयाने तसा अहवाल सहायक निबंधक सहकारी संस्था (पदूम) यांच्याकडे शुक्रवारी पाठविला होता. शेतीसाठीची प्रतिकूल परिस्थिती, दुधाचे ठरवून दिलेले प्रमाण, कर्जाचा बोजा, या सर्व पृष्ठभूमिवर संघाच्या सदस्यांनी या निवडणुकीवर अघोषित बहिष्कारच टाकला होता. दरम्यान, संघाच्या ५६ वर्षांच्या इतिहासात उमेदवारांनी अर्ज न भरल्याने निवडणूक रद्द करावी लागल्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे.धवल क्रांतीसाठी राज्यातील दूध उत्पादक संघाचा वाटा आहे. शेतकºयांनी शेतीला पूरक दुग्धोत्पादनाचा जोडधंदा करावा, तसेच दुधाचे उत्पादक वाढावे, या हेतूने राज्यात दूध उत्पादक संघ स्थापन झाला आहे. अकोला येथेही १९६१ मध्ये जिल्हा दूध उत्पादक संघाची स्थापना झाली तेव्हापासून संघाची पंचवार्षिक निवडणूक होत असून, निवडून आलेले संचालक मंडळ संघाचा कारभार बघत आहेत; पण एक वर्षापूर्वी संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्याने सहायक निबंधक सहकारी संस्था (पदूम) अमरावती यांच्याकडे प्रशासकाचा प्रभार होता. गेल्यावर्षी संचालक पदाची निवडणूक न झाल्याने प्राधिकृत अधिकाºयांकडे संघाचा कारभार देण्यात आला आहे; पण सहकार कायद्यातील ९७ व्या घटनादुरुस्तीकडे या प्रकरणात कानाडोळा केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. घटना दुरुस्तीनुसार सहा महिन्यात निवडणुका घेणे अनिवार्य आहे; पण या दुरू स्तीचे अनुपालन केले जात नसल्याचे येथे निदर्शनात येत आहे. यासंदर्भात विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) अमरावती यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला; पण संपर्क झाला नाही.