अकोला: नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला अकोला जिल्हाधिकारी यांनी पत्रकार व संपादकांना निवासस्थानी बोलावून अपमानजनक वागणूक दिली होती. या प्रकरणानंतर अकोल्यातील सर्व पत्रकार संघटनांनी जिल्हाधिकाºयांचा निषेध केला होता. त्याची दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश अमरावती विभागीय आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी अकोल्यात पत्रकार व संपादकांसोबत चर्चा करून त्यांचे म्हणणे जाणून घेतले. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण घटनाक्रमाचे साक्षीदार असलेल्या मोर्णा फाउंडेशनच्या पदाधिकाºयांची मात्र चौकशी करण्यात आली नाही.अकोला जिल्हाधिकारी यांनी संपादक व पत्रकारांना दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीचे पडसाद जिल्हाभर उमटले होते. ही घटना घडल्यावर जिल्हाधिकाºयांनी प्रत्येक वृत्तपत्राच्या कार्यालयात जाऊन माफीही मागितली होती; मात्र जिल्हाधिकाºयांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या कृत्याबद्दल पत्रकारांनी संतप्त भावना व्यक्त करून निषेध सभा घेतली. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. जैन यांनी अमरावती विभागीय आयुक्तांना प्राथमिक चौकशी करून तसा अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिले. आयुक्त पीयूष सिंह यांनी गुरुवारी या प्रकरणात अकोल्यात दाखल होत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या लोकशाही सभागृहात संबंधित पत्रकार व संपादकांसोबत चर्चा करून प्रकरणातील तथ्य जाणून घेतले. त्यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर, महसूल विभागाचे उपायुक्त बावणे, निवासी जिल्हाधिकारी राजेश खवले उपस्थित होते. आयुक्तांनी ३१ डिसेंबर रोजी घडलेल्या प्रकरणाबाबत त्यांना असणाºया शंकांचे निरसन करून घेतले. उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे यांचीही साक्ष त्यांनी नोंदविली. गुरुवारी झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने ते जानेवारी महिन्याअखेर मुख्य सचिवांना अहवाल सादर करणार आहेत.