अकोला - ‘स्मार्ट’ प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील मंजूर कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश देत, रास्त कारणांशिवाय कर्ज प्रकरणे प्रलंबित ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी बुधवारी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित स्व. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, जिल्ह्यातील बँका व प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट) आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक डॉ. मुरली इंगळे यांनी प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीबाबत सादरीकरण केले. यावेळी ‘स्मार्ट’चे नोडल अधिकारी प्रदीप राऊत, तालुका कृषी अधिकारी शशिकिरण जांभरूनकर, अग्रणी बँकेचे उपव्यवस्थापक घोरे, राहुल ठाकरे, संबंधित नोडल अधिकारी, कृषी अधिकारी आदी उपस्थित होते.
प्रकरणे निकाली न काढल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश!कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारणीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी विविध बँकांकडे कर्जाची मागणी केली असून, बँकांकडे एक वर्षाहून अधिक कालावधी होऊनही अद्याप कर्ज मंजुरी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करीत, येत्या १५ दिवसांत प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली न काढल्यास संबंधित बँकांच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी कुंभार यांनी बैठकीत दिले.