अकोला: शहरातील धनाढ्य नागरिकांकडेच मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कराची रक्कम थकीत असल्याची माहिती असून, कोरोना व्हायरसच्या सबबीखाली अनेकांनी मालमत्ता कराची थकबाकी जमा करण्याकडे सपशेल पाठ फिरविल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारामुळे मनपासमोर आर्थिक संकट निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. ही रक्कम वसूल न केल्यास मनपाचा प्रशासकीय कारभार ठप्प पडण्याची चिन्हे आहेत.महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्तांचे १९९८ पासून ते २०१६ पर्यंत पुनर्मूल्यांकन रखडले होते. २०१६ पूर्वी मनपाच्या दप्तरी ७१ हजार मालमत्ता होत्या. प्रशासनाने केलेल्या मूल्यांकनानंतर त्यामध्ये वाढ होऊन १ लाख ४ हजार व हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्रात ५० हजार अशा एकूण १ लाख ५४ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. यापासून मनपाला दरवर्षी ७० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होण्याचा प्रशासनाला अंदाज होता. चालू व थकीत मालमत्ता कराच्या एकूण १३५ कोटींपैकी आजवर मालमत्ता कर वसुली विभागाने केवळ ४० कोटींची वसुली केली आहे. उर्वरित ९५ कोटी रुपये जमा करण्यासाठी प्रशासनाला रात्रंदिवस घाम गाळावा लागणार असून, तूर्तास ही थकबाकी जमा करण्यास अकोलेकरांनी आखडता घेतल्याने मनपासमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे.
मनपाची संथ गती; सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान नाहीच!मनपाच्या मालमत्ता कराची संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा निर्वाळा देत नागपूर उच्च न्यायालयाने वर्षभराच्या आत नवीन कर मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे मनपाला निर्देश दिले. सात महिन्यांचा कालावधी होत आला तरी अद्यापही मनपाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. प्रशासनाच्या संथ गतीचा परिणाम थकबाकी वसुलीवर होत असल्याचे बोलल्या जात आहे.
पथकांचे गठन; कारवाईला ‘खो’महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी ५२ पथकांचे गठन करीत १६० कर्मचाऱ्यांचा समावेश केला होता. थकबाकीदारांमध्ये सर्वाधिक भरणा शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, राजकारणी, डॉक्टर, विधिज्ञ, व्यापाऱ्यांसह उद्योजकांचा असून, संबंधितांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारलाच नसल्याचे चित्र आहे.