सचिन राऊत । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : अकोला येथील संतोषी माता मंदिराजवळचा ३७१७.१७ वर्ग मीटरच्या शासकीय भूखंडाचे बोगस दस्तावेज तयार करण्याचा तसेच शहरातील रयत हवेली जवळील शिट नं. २७ सी प्लॉट ७/१९ हा ५ हजार ९४९ चौरस फुटाचा भूखंड बनावट आदेशाच्या सहाय्याने भाडेपट्टय़ाने देण्यात आल्याचा मुद्दा शुक्रवारी विधानसभेत गाजला. आमदार रणधीर सावरकर यांनी या दोन्ही भूखंडाच्या घोटाळयांचा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरीत याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत या संदर्भात चौकशीसाठी जमाबंदी आयुक्त चोकलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली तसेच या प्रकरणात बोगस दस् तावेज तयार करण्यात आल्याची बाब स्वीकार केली.अकोला येथील संतोषी माता मंदिराजवळचा ३७१७.१७ वर्ग मीटरच्या शासकीय भूखंडाचे बोगस दस्तावेज तयार करण्याचा मुद्दा आमदार रणधीर सावरकर यांनी आक्रमकपणे लावून धरीत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. या घोटाळय़ाच्या अनुषंगाने शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार रणधीर सावरकर, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार सीमा हिरे आदींनी हा प्रश्न उपस्थित केला. याप्रकरणी तीन कर्मचार्यांना निलंबित करण्यात आले आहे; परंतु ज्या गुडदमल मारवाडीच्या नावावर बोगस दस्तावेज तयार करण्यात आले, त्याच्यावर मात्र कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही हे आमदारांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. आ. सावरकर यांनी सांगितले, की रयत हवेली जवळील भूखंडाचे दस्तावेजामध्ये त त्कालीन जिल्हाधिकारी अनुपकुमार यांची स्वाक्षरी बनावट आहे. प्रकरण समोर आल्यावर दस्तावेज रद्द करण्यात आले; परंतु ते तयार करणार्यांवर कुठलीही कारवाई झाली नाही. यावर महसूलमंत्री संजय राठोड यांनी सभागृहाला भूखंडाच्या वर्गीकरणाची माहिती देत सांगितले, की किती जमीन कोणत्या विभागाकडे आरक्षित आहे. तसेच संतोषी माता मंदिराजवळी भूखंडाच्या प्रकरणात तीन कर्मचार्यांना निलंबित करून १८ ऑक्टोबर २0१७ रोजी पोलीस तक्रार करण्यात आली. पोलीस तपास करीत आहेत. विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे. अहवाल येताच दोषींवर कारवाई केली जाईल; मात्र त्यांच्या उत्तराने आमदार सावरकर यांच्यासह सदस्यांचे समाधान झाले नाही. शेवटी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हस्तक्षेप करीत बोगस दस्तावेज तयार करण्यात आल्याची बाब स्वीकार केली. १५ सप्टेंबर रोजी मुख्यालय सहायक एच.डी. कातडे, लि िपक एस.व्ही. धारपवार व एम.बी. मेर यांना भूमी अखिलेख उपसंचालनालयाद्वारे निलंबित करण्यात आले आहे. प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे सांगत जमाबंदी आयुक्त चोकलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा त्यांनी केली. ही समि ती संबंधित वर्षात झालेले सर्व फेरफार व व्यवहार कसे झाले, याचीही चौकशी करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
असा आहे घोटाळा अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे सं तोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/ ‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून, तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन हा भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात आला होता. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले, तसेच पाठपुरावा केला. या प्रकरणी सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात अमर डिकाव यांनी तक्रार केली; मात्र पोलिसांनी तपास सुरू केल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक योगेश कुळकर्णी यांच्या तक्रारीवरून दीपक रमेश झांबड व रमेश गजराज झांबड यांच्यासह भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी-कर्मचार्यांविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४२0, ४६७, ४६८, ४७१, १२0 ब, आयटी अँक्ट कलम ६५ नुसार गुन्हा दाखल केला; मात्र पिता- पुत्राने अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी धावपळ केली. दोन महिन्यांच्या कालावधीत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जी. जी. भालचंद्र यांच्या न्यायालयाने सखोल अभ्यास केल्यानंतर झांबड पिता-पुत्राविरुद्ध आढळलेल्या ठोस पुराव्यावरून त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. सध्या हे आरोपी फरार आहेत.
उच्च न्यायालयानेही फेटाळला झांबड पिता-पुत्राचा जामीनशासनाच्या मालकीचा २0 कोटी रुपयांच्या भूखंड घोटाळय़ात मुख्य आरोपी असलेल्या दी पक झांबड व त्याचे पिता रमेश गजराज झांबड यांचा अटकपूर्व नियमित जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. हा अर्जसुद्धा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. त्यामुळे दोघेही पिता-पुत्र फरार झाले आहेत.
शासनाचे भूखंड बोगस दस्तावेज तयार करून हडपण्याचा प्रकार गंभीर असल्याचे दखल शासनाने घेतली आहे. आज गठीत झालेल्या समितीच्या अहवालानंतर यामधील दोषींवर कठोर कारवाई होईल.- आ.रणधीर सावरकर