अकोला : ६३ नदी-नाल्यांतील गाळ लोकसहभागातून काढणार!

अकोला : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत गाव तलाव, नदी-नाल्यांतील गाळ काढण्यासाठी जिल्हय़ातील ६३ ठिकाणे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. त्यातील गाळ काढून शेतकर्‍यांना शेतात वापरण्यासाठी दिला जाईल. त्यासाठी शासनाकडून यंत्रधारकांना प्रतिघनमीटर २७ रुपये दर दिला जाणार आहे. त्यामुळे या उपक्रमाला किती प्रतिसाद मिळतो, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

ठळक मुद्देप्रति घनमीटर गाळ काढण्यासाठी शासन देणार २७ रुपये!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत गाव तलाव, नदी-नाल्यांतील गाळ काढण्यासाठी जिल्हय़ातील ६३ ठिकाणे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. त्यातील गाळ काढून शेतकर्‍यांना शेतात वापरण्यासाठी दिला जाईल. त्यासाठी शासनाकडून यंत्रधारकांना प्रतिघनमीटर २७ रुपये दर दिला जाणार आहे. त्यामुळे या उपक्रमाला किती प्रतिसाद मिळतो, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करीत सुरुवात करतानाच ती कामे यंत्राद्वारे करण्यासाठी शासन निधीचीही प्रचंड उधळपट्टी करण्यात आली. हा प्रकार अकोला जिल्हय़ातील निविदा प्रक्रियेसह राज्यात इतरत्रही उघड झाला. त्यामुळे जलयुक्तच्या कामांसाठी इंधन खर्च शासनाकडून दिला जाईल. इतर खर्च खासगी संस्था आणि शेतकर्‍यांनी करावा, अशी पद्धत शासनाने सुरू केली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतून डीप सीसीटी करणे, एरिया ट्रीटमेंट करणे, नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, गाव तलावातील गाळ काढणे, शेततळे, खोदतळे करणे या कामांसाठी विविध शासकीय यंत्रणांना जेसीबी, पोकलँड मशीनची गरज असल्याचे जिल्हास्तरीय समित्यांनी ठरविले. यंत्राद्वारे करावयाच्या खोदकाम, माती कामासाठी बाजारभावापेक्षा तब्बल दोनशे टक्के अधिक दराने कामे देण्यात आली. त्यावेळी जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी करण्याचे सांगितले होते. त्याचवेळी राज्यातील इतरही जिल्हय़ांमध्ये अनेक प्रकरणे उघड झाली. त्याची दखल घेत शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधी खर्च करण्याला कात्री लावली आहे. त्याचा फटका चालू वर्षातील कामांना बसू शकतो.