- रवी दामोदर अकोला - कांद्याचे बाजारभाव पडल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजना आणली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले. परंतु त्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती अथवा नाफेडकडे दि. १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये कांदा विक्री करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, जिल्ह्यात बहुतांश शेतकरी जाग्यावरच कांद्याची विक्री करतात. कांद्याची खेडा खरेदीचे प्रमाण ९० टक्क्यांवर असल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनुदान कसे मिळणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या दोन महिन्यातील काळात कांदा विकला त्यांनाच अनुदान मिळणार आहे. कांदा अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री पावती, सात बारा उतार आणि बॅंक खात्याच्या माहितीसह ज्या बाजार समितीत कांदा विक्री केला त्या बाजार समितीत अर्ज करावा, लागणार आहे. परंतु जिल्ह्यातील शेतकरी थेट बाजार समितीत कांद्याची विक्री न करता ते शेतात जाग्यावरच व्यापाऱ्यांना विक्री करतात. अशा शेतकऱ्यांची संख्या जिल्ह्यात ९० ते ९५ टक्क्यांवर आहे. आतापर्यंत अकोला बाजार समितीत अनुदानासाठी एकही अर्ज प्राप्त न झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्यानंतरही जिल्ह्यातील शेतकरी कांदा अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान देण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून जोर धरत आहे.
साडेसहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची पेरणीयंदा जिल्ह्यात पावसाळा चांगला झाल्याने सिंचनासाठी तलाव, कुपनलिका, विहिरी, प्रकल्पांमध्ये मुबलक पाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कांद्याला पसंती दिली. जिल्ह्यात तब्बल ६ हजार ६०३ हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची पेरणी केली आहे.
अवकाळीमुळे नुकसान, खर्चही निघेनाबाजारात कांद्याचे दर घसरल्याने खर्चही वसूल होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले असून, मोठ्या प्रमाणात कांदा सडला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कांदा शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.