अकोला: राज्यात सर्वत्र ग्रामसेवकांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. जिल्ह्यातील ३०३ ग्रामसेवक सद्यस्थितीत कोणत्याही कार्यालयात उपस्थित नाहीत. २२ आॅगस्टपासून त्यांनी कोणतेही काम केलेले नाही. या दिवसात काम न केल्याने वेतनही दिले जाणार नाही, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मंगळवारी सांगितले. त्याच वेळी जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरील ग्रामसेवकांच्या सर्व मागण्यांची पूर्तता केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.राज्यातील २२ हजार ग्रामसेवकांच्या विविध मागण्यांवर शासनाकडून कोणत्याही उपाययोजना झाल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या वतीने काम बंद आंदोलन सुरू झाले आहे. वेतनात असमानता, पदोन्नती संधी नाही. समान काम-समान दाम, समकक्ष पदे-समान वेतनश्रेणी, ग्रामसेवकाच्या शैक्षणिक अर्हता बदल करणे, लोकसंख्या आधारित ग्रामविकास अधिकारी पदांत वाढ करणे, वेतनत्रुटी दूर करणे, २००५ नंतरच्या ग्रामसेवकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, आदर्श ग्रामसेवकांना आगाऊ एक वेतनवाढ देणे, अतिरिक्त कामे कमी करणे, या मागण्यांचा समावेश आहे. त्यासाठी काम बंद आंदोलन सुरू आहे. याबाबत ग्रामसेवकांवर कोणती कारवाई केली जाईल, याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. जिल्ह्यातील ३०३ ग्रामसेवकांनी सरपंचाकडे चाव्या दिल्या आहेत. तसेच त्यांचे निवेदन शासनस्तरावर आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबत कोणत्याही कारवाईचा मुद्दा शासनाकडून ठरवला जाईल; मात्र दरम्यानच्या काळात कामावर नसल्याने त्यांचे वेतन दिले जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येणार आहे, असे सांगितले. जिल्हा परिषद स्तरावर पदोन्नती, विभागीय चौकशीची प्रकरणे, निलंबनानंतर पदस्थापना, आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार, डीसीपीएस, जीपीएफची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. ३७ कंत्राटी ग्रामसेवक जिल्ह्यात कार्यरत आहेत.
- ग्रामसेवक युनियनला आश्वासनाचा विसरग्रामसेवक युनियनने याआधीही कामबंद आंदोलन केले होते. त्यावेळी उपस्थिती नसतानाचे वेतन मिळण्याच्या मागणीवर शासनाने त्यांच्याकडून हमीपत्र घेतले होते. त्यामध्ये येत्या काळात असे कामबंद आंदोलन करणार नाही, असे ग्रामसेवक युनियनने शासनाला लिहून दिले होते. त्यामुळे आता आंदोलन काळातील वेतन मिळण्यासाठी पुन्हा कोणती भूमिका युनियनकडून घेतली जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.