मनपाचा दक्षिण झोननंतर पश्चिम झोनकडे मोर्चा

मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाच्या आक्षेपासाठी तीन दिवसांची मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिका प्रशासनाने दक्षिण झोनमध्ये वितरित केलेल्या मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाच्या नोटिसवर आक्षेप नोंदविण्यासाठी १० जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांकडे तीन दिवसांचा कालावधी उरला असून, त्यानंतर आक्षेप स्वीकारल्या जाणार नसल्याची माहिती आहे. महापालिका प्रशासनाने मागील १९ वर्षांपासून अकोलेकरांच्या मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले नाही. २००१ मध्ये थातूर-मातूर पद्धतीने ‘सेल्फ असेसमेंट’ करण्यात आले होते. ही प्रक्रिया पारदर्शी नसल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाली नाही. शासनानेदेखील मनपाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करावे, अन्यथा शहरातील विकास कामांसाठी निधी देणार नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानुषंगाने मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाचा निर्णय घेतला. सर्वेक्षणादरम्यान मनपाच्या दप्तरी नोंद असलेल्या ७४ हजार मालमत्तांव्यतिरिक्त तब्बल ३१ हजार मालमत्ताधारकांना कर आकारणीच केली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. चटई क्षेत्रफळानुसार पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया आटोपल्यानंतर सुधारित करवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन आणि सुधारित करवाढीचा निर्णय एकाच वेळी लागू झाल्यामुळे टॅक्सच्या दरात भरमसाट वाढ झाली, असा समज नागरिकांमध्ये निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने पूर्व झोनमधील आक्षेप निकाली काढल्यानंतर दक्षिण झोनमध्ये २९ हजार नागरिकांना नोटिसचे वितरण केले. यापैकी ६ हजार ८०० पेक्षा जास्त नागरिकांनी पुनर्मूल्यांकनाच्या मुद्यावर आक्षेप नोंदविले. सुनावणीदरम्यान सदर आक्षेप निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. १० जुलैनंतर नागरिकांचे आक्षेप स्वीकारण्याची प्रक्रिया बंद होणार असल्याची माहिती आहे. पश्चिम झोनमध्ये नोटिसचे वितरणपूर्व झोन आणि दक्षिण झोनमधील नागरिकांना मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाच्या नोटिस दिल्यानंतर प्रशासनाने आक्षेप निकाली काढण्यासाठी नागरिकांना मुदत दिली. दक्षिण झोननंतर मनपाचा मोर्चा पश्चिम झोनकडे वळणार असून, मालमत्ताधारकांना नोटिसचे वितरण केले जाईल. भाडेकरू नव्हे, नातेवाईक!दक्षिण झोनमध्ये मोठ्या मोठ्या इमारतींमधील सदनिका भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. मनपाकडून सर्व्हे होत असताना भाडेकरूंची नोंद करण्यात आली. आक्षेप नोंदवताना मात्र संबंधित मालमत्ताधारकांनी सदनिकांमध्ये भाडेकरू नव्हे, तर नातेवाईक राहत असल्याचे सूचित केले. अशा सूचना मनपाने बाजूला सारल्याची माहिती आहे.