अकोला: भूमिगत गटार योजनेतील ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’ (मलनिस्सारण प्रकल्प) बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यावर आक्षेप घेत शिवसेनेने नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केली असता द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्य शासनासह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, महापालिका तसेच संबंधित कंपनीला नोटीस जारी केली होती. हायकोर्टाला नोटीस जारी करून दीड महिन्याचा कालावधी होत असला, तरी अद्यापही महापालिका प्रशासनाने नोटीसचे उत्तर सादर केले नसल्याची माहिती उजेडात आली आहे. या प्रकारामुळे मनपाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.शहरातील सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी ‘अमृत’ योजनेंतर्गत भूमिगत गटार योजना मंजूर झाली. महापालिका प्रशासनाने ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी, ठाणे यांना १३ डिसेंबर २०१७ रोजी कामाची वर्कआॅर्डर दिली. पहिल्या टप्प्यात शासनाने मंजूर केलेली ६१ कोटींची योजना ८० कोटींच्या आसपास जाणार आहे. कंपनीला दोन वर्षांच्या कालावधीत योजनेचे काम पूर्ण करणे क्रमप्राप्त आहे. ‘भूमिगत’मधील सर्वात महत्त्वाचा घटक मानल्या जाणाºया ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’चे बांधकाम शिलोडा येथील सहा एकर परिसरावर सुरू आहे. या कामात कंपनीने वापरलेले साहित्य निकषानुसार नसल्याचा तपासणी अहवाल अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिल्यामुळे कंपनीसह तांत्रिक सल्लागार असणाºया महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या तपासणी अहवालानंतरही कंपनीच्या देयकातून दंडात्मक रक्कम कपात न करता मजीप्राने सात कोटींच्या देयकाची फाइल मनपा प्रशासनाकडे सादर केली होती. या मुद्यावर मनपातील शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी आक्षेप नोंदवत मनपा प्रशासनाकडे तक्रार केली. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. द्विसदस्यीय खंडपीठाने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव, मजीप्राचे कार्यकारी अभियंता, ईगल इन्फ्रा कंपनीसह मनपा प्रशासनाला नोटीस जारी केली होती. नोटीस जारी करून दीड महिन्याचा कालावधी होत असला, तरी अद्यापही मनपा प्रशासनाने नोटीसचे उत्तर हायकोर्टात सादर केले नाही, हे येथे उल्लेखनीय.