शिधापत्रिकेसोबत आधार लिंक केल्यानंतर अकोला जिल्ह्यात २५ टक्के लाभार्थी गायब

अकोला : शिधापत्रिकेसोबत आधार कार्ड लिंक केल्यानंतर सुरू झालेल्या ई-पीडीएस प्रणालीतून धान्य वाटपासाठी जिल्ह्यात १० ते २५ टक्के लाभार्थी गायब झाल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्दे धान्याचा काळाबाजार रोखून पात्र लाभार्थींना त्याचे वाटप करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक वितरण प्रणालीत बदल केले. आधार लिंक असलेल्या लाभार्थींची ओळख आॅनलाइन पटवून धान्य वाटप करण्यासाठी ई-पीडीएस प्रणाली तयार झाली. आधार लिंक केलेल्या कार्डधारकांना पॉस मशीनद्वारे आॅनलाइन ओळख पटवून धान्य वाटप केले जात आहे.

अकोला : शिधापत्रिकेसोबत आधार कार्ड लिंक केल्यानंतर सुरू झालेल्या ई-पीडीएस प्रणालीतून धान्य वाटपासाठी अकोला जिल्ह्यात १० ते २५ टक्के लाभार्थी गायब झाल्याची माहिती आहे. त्यांच्या लाभाचे धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहत असून, त्या लाभार्थींसह दुकानदारांना चार महिन्यांपर्यंत धान्य घेण्याची संधी दिली जात आहे. त्यानंतरही लाभार्थी न आल्यास ते धान्य नव्या लाभार्थींना वाटप करण्याची तयारी शासनाने सुरू केली आहे.शासनाने धान्याचा काळाबाजार रोखून पात्र लाभार्थींना त्याचे वाटप करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक वितरण प्रणालीत बदल केले. त्यानुसार आधी शिधापत्रिकेला आधार कार्ड लिंक करणे, त्यानंतर आधार लिंक असलेल्या लाभार्थींची ओळख आॅनलाइन पटवून धान्य वाटप करण्यासाठी ई-पीडीएस प्रणाली तयार झाली. या प्रणालीनुसार धान्य वाटप करण्यासाठी अकोलासह राज्यातील काही जिल्ह्यांची निवड शासनाने केली. जिल्ह्यात जानेवारी २०१८ पासून या पद्धतीने धान्य वाटप सुरू झाले आहे. आधार लिंक केलेल्या कार्डधारकांना पॉस मशीनद्वारे आॅनलाइन ओळख पटवून धान्य वाटप केले जात आहे. जिल्ह्यातील सर्वच गावांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात या पद्धतीने वाटप सुरू आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागात ७० ते ८० टक्के लाभार्थींना ई-पीडीएसद्वारे धान्य दिले जात आहे, तर अकोला शहरात ६० ते ७० टक्के लाभार्थींना वाटप होत आहे. त्याचवेळी ज्या लाभार्थींची आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे पडताळणी अशक्य आहे, त्यांना आधीच्या पद्धतीने धान्य वाटप करण्याची मुभा आहे. त्यानुसार १० ते १५ टक्के वाटप होत आहे. धान्य वाटपाचे हे प्रमाण पाहता जिल्हाभरात सरासरी १० ते २५ टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थीच येत नसल्याची माहिती आहे. त्यांच्या लाभाचे धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहत आहे. त्या लाभार्थींना धान्य घेऊन जाण्यासाठी तसेच त्यांचे आधार लिंक करून पडताळणीसाठी दुकानदारांना चार महिन्यांची संधी शासनाने दिली आहे. त्यानंतरही लाभार्थी न आल्यास किंवा दुकानदारांनी त्यांची पडताळणी न केल्यास त्यांचे धान्य इतर पात्र लाभार्थींना वाटप करण्याची तयारी शासनाने केली आहे.