- संजय खांडेकरअकोला : वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) कायद्याच्या अंमलबजावणीला दीड वर्षे झाले असले, तरी अजूनही कायद्यातील सुधारणा संपण्याचे नाव घेईना. दीड वर्षांच्या कार्यकाळात ‘जीएसटी’त परिषदेने कायद्यात जवळपास ३८० सुधारणा केल्या असून, अजूनही त्यात नवीन बदल सुरूच आहे. सातत्याने होत असलेल्या सुधारणांमुळे करदाते आणि कर सल्लागार कमालीचे त्रासले आहे. डिसेंबर महिन्याच्या शेवटी होऊ घातलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत आरामदायी वस्तूंवर असलेला २८ टक्क्यांचा स्लॅब १८ टक्क्यांवर आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. जर कायद्यात ही सुधारणा झाली, तर करदाते आणि सल्लागार यांच्यासाठी पुन्हा नवी डोकेदुखी ठरण्याचे संकेत आहेत.१ जुलै २०१७ पासून देशभरात जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. एक कर प्रणाली असल्याने अनेक नवीन अडचणी समोर आल्यात. त्यामुळे परिषदेने वारंवार सुधारणा केल्यात. कोणत्याही कायद्यात एवढ्या सुधारणा झाल्या नाही, तेवढ्या सुधारणा जीएसटीत करण्यात आल्यात. आतापर्यंत ३८० सुधारणा जीएसटीच्या कायद्यात करण्यात आल्याने करदाते अन् सल्लागार त्रासले आहेत. देशाचे वित्तीय मंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वात दिल्लीत डिसेंबरच्या शेवटी जीएसटी परिषदेची बैठक होत असून, त्यात पुन्हा सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी कायद्यात वारंवार होत असलेल्या सुधारणांमुळे करदाते आणि कर सल्लागार त्रासले आहेत. कधीकाळी कायद्यातील नवीन सुधारणांमुळे काही पुस्तके विकत घ्यावी लागत असत; मात्र वारंवार होत असलेल्या सुधारणांमुळे मागील जुनी पुस्तके कालबाह्य होत असून, वारंवार नवीन पुस्तके घ्यावी लागत आहेत. परिषदेने सर्वांगीण सुधारणा करून सशक्त कायदा करावा.-अ‍ॅड. धनंजय पाटील, कर सल्लागार, अकोला.