अकोला : जिल्हा परिषदेच्या विविध प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडण्यास पॅनलवर नियुक्त केलेल्या २४ पैकी चौघांनी काम करण्यास नकार दिला आहे. दोघांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव, तर दोघांनी कोणतेही कारण न देता विभागांची प्रकरणे परत केल्याची माहिती आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील एका वकिलाने प्रकृतीच्या कारणास्तव प्रकरणे परत केली आहेत.विविध न्यायालयीन प्रकरणात जिल्हा परिषदेची बाजू न्यायालयात सक्षमपणे मांडण्यासाठी पॅनलवर वकिलांची नियुक्ती केली जाते. त्यासाठी नियुक्त केलेल्या वकिलांना त्या-त्या कायद्यातील प्रॅक्टिसनुसार प्रकरणे हाताळण्यासाठी दिली जातात. अकोला जिल्हा परिषदेची बाजू जिल्हा न्यायालयात मांडण्यासाठी २४ वकिलांना पॅनलवर नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्या वकिलांकडे विविध विभागाच्या न्यायालयीन प्रकरणांची कामे देण्यात आली आहेत. त्या प्रकरणात वकिलांना किती तारखांवर बाजू मांडली, पुरावे सादर केले, प्रकरण किती दिवस न्यायालयात चालले, या संपूर्ण बाबींचा उलगडा केसपेपरवरून होतो. त्यानुसार वकिलांना देय मोबदला अदा केला जातो. मात्र, काही वकिलांनी मोबदला वेळेत दिला जात नाही. अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत, या कारणास्तव जिल्हा परिषदेची नवीन प्रकरणे घेण्यास नकार दिला. तर जुनी प्रकरणे त्या-त्या विभागाकडे हस्तांतरित केली. मात्र, मोबदल्याच्या संदर्भात कोणतेही लिखित पत्र त्यांनी जिल्हा परिषदेला दिले नाही. केवळ प्रकरणे परत केली. त्यामध्ये अ‍ॅड. अजमतउल्ला खॉ लोधी, अ‍ॅड. पी.जे. देशमुख, अ‍ॅड. सत्यनारायण जोशी यांचा समावेश आहे. तर अ‍ॅड. एन.जे. फुरसुले यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव आता तारखेवर उपस्थित राहणे शक्य नाही, असे पत्र देत काम थांबवले. विशेष म्हणजे, त्यापैकी एका वकिलाला लघुसिंचन विभागाने न्यायालयात बाजू मांडण्यास नकार देण्याचे कारण लेखी पत्र देत विचारले आहे. त्यावर अद्याप वकिलाकडून उत्तर आले नसल्याची माहिती आहे.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात बाजू मांडण्यासाठी पॅनलवर असलेल्या सातपैकी अ‍ॅड. दत्तात्रय काशिनाथ दुबे यांनीही प्रकृतीच्या कारणास्तव काम थांबवत असल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेला दिले आहे.