अकोला : ग्रामीण भागातील पायाभूत विकासासाठी नाबार्डने सुरू केलेल्या विकास निधी मालिका-१७ अंतर्गत नवीन बांधकामासाठी शासनाने मंजुरी दिलेल्या बुलडाणा, गोंदिया, नाशिक, रायगड जिल्ह्यातील १० धान्य गोदामांची प्रशासकीय मान्यता विविध कारणांमुळे रद्द करण्यात आली आहे. २१ आॅगस्ट रोजी शासनाने त्याबाबत निर्णय दिला आहे.शासकीय धान्याचा साठा करणे, शेतकऱ्यांचे धान्य भाडेतत्त्वावर ठेवणे, त्यातून ग्रामीण भागातील शेतकºयांचा विकास साधण्यासाठी नाबार्डने गोदाम निर्मिती योजना सुरू केली. त्यांतर्गत राज्यातील जिल्हा स्तरावर, तालुका स्तरावर गोदाम बांधकामाचे प्रस्ताव शासनाने मागविले. त्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देत नाबार्डकडून निधी मंजूर करण्यात आला; मात्र बांधकामासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसणे, प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या अंदाजित खर्चात दरसूची बदलामुळे वाढ झाली, त्यामुळे काम सुरू करता आले नाही. या विविध कारणांमुळे राज्यातील दहा गोदामांची कामे सुरूच झाली नाहीत. त्यामुळे त्या गोदामांना निधी खर्चासाठी देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची वेळ शासनावर आली. त्यामध्ये बुलडाणा, गोंदिया, नाशिक, रायगड जिल्ह्यातील गोदामांचा समावेश आहे.
- तालुक्याच्या ठिकाणी होती मान्यताप्रशासकीय मान्यता रद्द झालेली गोदामे मुख्यत्वेकरून तालुक्याच्या ठिकाणी होती. त्यामध्ये सिंदखेडराजा, पाली, त्र्यंबकेश्वर-तळेगाव, पेठ, निफाड, सुरगाणा, दिंडोरी, मालेगाव, तिरोडा, आमगाव येथील गोदामांचा समावेश आहे.
- २२ लाख क्विंटल क्षमतेचे गोदामशासकीय धान्य, शेतकºयांचा माल गोदामात ठेवण्यासाठी लाखो क्विंटल क्षमतेचे गोदाम बांधण्याचा हा उपक्रम आहे. मान्यता रद्द झालेल्या राज्यभरातील दहा गोदामांची क्षमता २२ लाख ९२ हजार क्विंटल एवढ्या धान्य साठ्याची आहे.