अकोला : तारफैल येथील रेल्वे प्रशासनाच्या जागेलगत उभारलेल्या घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन तसेच महानगर पालिका प्रशासन सरसावले आहे. रेल्वे प्रशासनाने सुमारे २१८ मालमत्ताधारकांना जागा रिकामी करण्याची नोटीस जारी केल्यामुळे नागरिकांच्या निवाºयाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत संबंधित रहिवाशांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे बांधून देण्यासोबतच संपूर्ण शहराला झोपडपट्टीमुक्त करण्यावर प्रदीर्घ चर्चा पार पडली.पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण शहराला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, महापालिका तसेच जिल्हा प्रशासन आराखडा तयार करण्याच्या कामाला लागले आहेत. त्यानुषंगाने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला महापौर विजय अग्रवाल, शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, पोलीस अधीक्षक एम. राकेश कलासागर, महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ, मनपाचे विरोधी पक्ष नेते साजीद खान पठाण, नगरसेवक मोहमद इरफान, रेल्वेचे वरिष्ठ अभियंता निशित माल, स्टेशन अधीक्षक पी.एम. फुंडकर, अभियंता अरविंद रायबोले, मनपाचे कार्यकारी अभियंता अजय गुजर आदी उपस्थित होते. तारफैल येथील रेल्वे प्रशासनाच्या जागेला लागून सुमारे २१८ घरे आहेत. ही जागा मोकळी करण्यासाठी रेल्वेने रहिवाशांना नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे या लोकांच्या निवाºयाचा प्रश्न उपस्थित झाला असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी यावर ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. यासंदर्भात रेल्वेच्या अधिकाºयांशी प्रदीर्घ चर्चा झाली. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत या लोकांना घरे मिळण्यासाठी मनपा प्रशासनाने नियोजन करण्याची सूचना जिल्हाधिकाºयांनी केली.शहरात मोक्याच्या जागेवर झोपडपट्ट्यांचे निर्माणशहरात विविध ठिकाणी शासनाच्या जागेवर झोपडपट्ट्यांचे निर्माण झाले आहे. त्यामध्ये ऐन मध्यवर्ती भागात भाटे क्लबच्या मागे इराणी झोपडपट्टीचा समावेश आहे. अशा मोक्याच्या जागा मोकळ््या करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.