- संतोष येलकर
अकोला : जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी १२५ कोटी ५४ लाख रुपये निधीच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) मान्यता दिली असली तरी, विकासकामांसाठी ३२७ कोटी ८२ लाख ७ हजार रुपये अतिरिक्त निधीची मागणी यंत्रणांकडून करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने ८ फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती येथे होणाऱ्या बैठकीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी मागणीच्या तुलनेत अतिरिक्त निधी किती मिळणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
२५ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी शासनाच्या निकषानुसार १२५ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या निधीचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला. परंतु मंजूर करण्यात आलेल्या प्रारूप आराखड्यातील निधीव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी ३२७ कोटी ८२ लाख ७ हजार रुपये अतिरिक्त निधीची मागणी जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांकडून करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करण्याचे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत ठरविण्यात आले होते. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार ८ फेब्रुवारी रोजी अमरावती येथे अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील जिल्हा वार्षिक योजनांच्या आराखड्यासंदर्भात बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून अर्थमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये अर्थमंत्र्यांकडून जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी मागणीच्या तुलनेत किती अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात येतो, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
योजनानिहाय असा मंजूर आहे प्रारूप आराखडा!
योजना निधी (लाखांत)
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना १२५५४.००
अनुसूचित जाती उपयोजना ८६३१.००
आदिवासी उपयोजना १२०९.५८
..................................................................................
एकूण २२३९४.५८
जिल्हाधिकाऱी २ फेब्रुवारीला घेणार यंत्रणांची बैठक!
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेेंद्र पापळकर २ फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत विकासकामांसाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त निधीची मागणी नोंदविण्यात येणार आहे.