या मागणीकरिता अभाविपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेटही घेतली होती. चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलुगुरू, अधिष्ठातांसोबत कृषी विद्यापीठ शाखा व विद्यार्थी यांनी चर्चा केली. विविध समस्यांची निवेदने दिली होती. ट्विटर मेल व सामाजिक माध्यम ऑनलाईन माध्यमातून लढा उभा केला. त्यामुळे हा हितकारक निर्णय झाला आहे. यामुळे राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या अधिनस्त शासकीय व अशासकीय सर्व महाविद्यालयांचे सर्व पदवी, पदव्युत्तर व आचार्य या अभ्यासक्रमाच्या विविध शुल्कांमध्ये विद्यार्थ्यांना सवलत देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांकडे शुल्क थकीत असेल तर सत्र नोंदणी आणि परीक्षेचा अर्ज करण्यास अडवू नये. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश कृषी मंत्री यांनी दिले आहे.
शुल्क परतीसंदर्भात अस्पष्टता
निर्णय लवकरच व्हायला पाहिजे होता, तरी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम कायम आहेच. घोषणा केली पण परिपत्रक काढले नाही. विद्यार्थ्यांनी हजारो रुपये शुल्क भरले आहे, ते परत करण्यासंदर्भात काय योजना केली ही अस्पष्ट असल्याचे एग्रीव्हिजन विदर्भ प्रांत सह संयोजक- अनिकेत पजई यांनी सांगितले.