शहरातील स्वच्छतेच्या कामांवर मनपा प्रशासनाकडून दरवर्षी काेट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली जाते. साफसफाईसाठी आस्थापनेवर ७४८ कर्मचारी असताना केवळ खिसे गरम करण्याच्या उद्देशातून पडीक वार्डांची संकल्पना राबविण्यात आली. या माध्यमातून पक्षातील कार्यकर्ते, नातेवाईकांना पडीक वार्डांचे कंत्राट देण्यात आले. आस्थापनेवरील असाे वा खासगी सफाई कर्मचाऱ्यांनी नाल्या, गटारे, सर्विस लाइन यांच्यासाेबतच मुख्य व अंतर्गत रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांची दैनंदिन स्वच्छता करणे अपेक्षित असताना केवळ नाल्यांची थातूरमातूर स्वच्छता केली जात असल्याचे दिसून येते. यादरम्यान, प्रशासकीय प्रभागांमध्ये नियुक्त केलेले आस्थापनेवरील काही बाेटावर माेजता येणारे प्रामाणिक सफाई कर्मचारी वगळता इतर कर्मचारी अनुपस्थित राहतात. बदली कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून साफसफाई केली जात असली तरी याेग्यरित्या हाेत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आयुक्त निमा अराेरा यांनी पडीक वार्डांतील ५१ पैकी ३१ कंत्राटदारांचे कंत्राट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे प्रभागांमध्ये अस्वच्छतेची समस्या निर्माण हाेण्याची चिन्हं दिसताच आयुक्तांनी स्वच्छता माेहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दाेन दिवसांत निर्माण झाली घाणीची समस्या !
आयुक्तांनी पडीक वार्ड बंद करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जून पासून हाेताच अवघ्या दाेनच दिवसांत प्रभागांमध्ये अस्वच्छतेची समस्या निर्माण झाल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांकडून करण्यात आल्या. अर्थात त्यापूर्वी संपूर्ण शहरात घाण व कचऱ्याचा लवलेशही नव्हता. नगरसेवकांची ही खेळी लक्षात घेता आयुक्तांनी प्रभाग निहाय स्वच्छता माेहीम राबविण्याचा निर्णय घेत अनेकांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रभागनिहाय दिली जबाबदारी !
उपायुक्तांपासून ते इतर अधिकाऱ्यांपर्यंत २० जणांकडे प्रभागनिहाय जबाबदारी साेपविण्यात आली आहे. सकाळी ७ ते १० पर्यंत माेहीम राबविल्यानंतर आयुक्तांकडे दैनंदिन अहवाल सादर करावा लागणार आहे.