आशीष गावंडे / अकोला : सहा महिन्यांच्या कालावधीत नगर रचना विभागाने बांधकामासाठी परवानगी दिलेल्या निर्माणाधीन इमारतींचा शोध घेऊन त्यांचे मोजमाप करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी दिला. नियमानुसार जोत्यापर्यंत (प्लिंथ) बांधकामाची परवानगी दिल्यानंतर पुढील बांधकामाची पाहणी क रण्याचे सूचित केले आहे. बांधकाम अवैध आढळल्यास थेट कारवाई करण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी शहरातील निर्माणाधीन १८६ इमारतींचे मोजमाप करून त्यांना अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी नोटीस जारी केल्या होत्या. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली होती. डॉ. कल्याणकर यांची बदली होताच, संबंधित व्यावसायिकांनी इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करून ग्राहकांना विक्रीदेखील केली. दरम्यान, बांधकामासाठी एक चटई निर्देशांक (एफएसआय) पुरेसा नसल्यामुळे बिल्डरांनी ह्यहार्डशिप अँण्ड कम्पाउंडिंगह्ण लागू करण्याची मागणी केली. यावर उपाय म्हणून अकोला मनपा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. मागील वर्षभरापासून हा प्रस्ताव शासनाकडे पडून आहे. हा प्रस्ताव लागू झाल्यास एफएसआयमध्ये वाढ होईल, या अपेक्षेने बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यावसायिक संकुल तसेच रहिवासी इमारतींचे प्रस्ताव सादर केले नसल्याची माहिती आहे. हक्काचे घर होईल, या अपेक्षेतून नागरिकांनी नकाशा मंजुरीसाठी प्रस्ताव दाखल केले. मागील सहा महिन्यांत नगर रचना विभागाने ३00 पेक्षा जास्त घरांच्या बांधकामाला परवानगी दिली; परंतु संबंधित घरांचे बांधकाम नियमानुसार सुरू आहे किंवा नाही, हे तपासण्याची जबाबदारीदेखील नगर रचना विभागाची आहे. यामुळे मनपाने परवानगी दिलेल्या घरांचे मोजमाप करण्याचा आदेश आयुक्त अजय लहाने यांनी नगर रचना विभागाला दिला.
'प्लिंथ'नंतरच्या बांधकामाची पाहणीच नाही!
बांधकामाच्या नकाशाला मंजुरी देताना प्रथम जोत्यापर्यंत (प्लिंथ) कामाला परवानगी दिली जाते. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील बांधकाम मंजूर करण्याची जबाबदारी नगर रचना विभागावर आहे. तसे केल्यास अवैध बांधकामाला आळा बसण्यास मदत होते. प्लिंथ नंतरच्या बांधकामाची पाहणीच केली नसल्याचे आयुक्तांच्या लक्षात आले आहे.
मदतीला ५0 तपासनीस
घरांचे बांधकाम अवैध आढळल्यास ते पाडण्यासाठी विद्युत विभागातील ५0 तपासनीस यांची नियुक्ती करण्याचे फर्मान आयुक्तांनी जारी केले आहे. यामुळे अवैध बांधकामांच्या तक्रारी कमी होतील, हे निश्चित.