लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणी टंचाईच्या झळा बसणा-या गावांमध्ये तातडीच्या उपाययोजना पाणी टंचाई आराखड्यात समाविष्ट केल्या जातात. त्या उपाययोजनांना मंजुरी जिल्हाधिका-यांकडून घेत जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून कामे केली जातात. चालू वर्षात आतापर्यंत टंचाईचा दुसरा टप्पा आटोपत आहे, त्यासाठी उपाययोजनांपैकी केवळ २८ टक्केच कामांना मंजुरी मिळाल्याची माहिती आहे. उर्वरित ७२ टक्के कामांना येत्या काळात मंजुरी देऊन सुरुवात होणार आहे. तोपर्यंत जिल्ह्यात पाणी टंचाईच्या झळा तीव्र होणार आहेत, हे निश्चित.नेहमीप्रमाणे चालू वर्षातही ग्रामीण भागात पाणी टंचाई निर्माण होत आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने २०१७-१८ मध्ये उन्हाळ्यासाठी पाणी टंचाई आराखडा तयार केला. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात-२५९, दुसरा टप्पा-२३३, तिसरा टप्प्यात-७१ गावांमध्ये पाणी टंचाईचा अंदाज व्यक्त झाला, त्यानंतर झालेल्या सुधारणेनुसार ५३४ गावांमध्ये पाणी टंचाईच्या उपाययोजनांचा आराखडा अंतिम झाला. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील उपाययोजनांचा काळ आटोपला. आता जानेवारी ते मार्च या दुसºया टप्प्यातील कालावधीची कामेही अंतिम होणे आवश्यक आहे, तर त्याचवेळी पुढील एप्रिल महिन्यात तीव्र टंचाईचा तिसरा टप्पा सुरू होणार आहे. आतापर्यंत मंजूर आराखड्यातील उपाययोजनांची केवळ २८ टक्केच कामे पूर्ण झाली आहेत. जिल्ह्यातील ५३४ गावांमध्ये असलेल्या एकूण १०८४ उपाययोजनांपैकी १९३ गावांमध्ये १९५ कामे पूर्ण झाली आहेत. त्याचवेळी १२६ गावांमध्ये ८५ उपाययोजनांची कामे सुरू असल्याची माहिती आहे. टंचाईग्रस्त गावे, त्यामध्ये करावयाच्या उपाययोजना आणि प्रत्यक्षात पूर्ण झालेली कामे पाहता टंचाई कामांची गती मंदावल्याचे चित्र जिल्हाभरात आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पाण्यासाठी हाहाकार उडालेला असताना जिल्हा परिषदेचा पाणी पुरवठा विभाग, तसेच मंजुरी देणारा महसूल विभाग कमालीचे दुर्लक्ष करीत आहे. विशेष म्हणजे, पाण्यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आणली जात आहे.
उपाययोजना १५ एप्रिलपर्यंत होणार! गावातील तीव्र पाणी टंचाईवर तातडीची उपाययोजना म्हणून १२८ गावांमध्ये विंधन विहिरी आणि कूपनलिकांच्या १४४ कामांना मंजुरी देण्यात आली. १२ मार्चअखेर त्यापैकी १२७ कामे पूर्ण झाली. त्यावर ६७ हातपंप बसविण्यात आले. त्यातील १५ ठिकाणी वीज पंप आणि आरओ मशीनद्वारे पाणी पुरवठा सुरू झाला. पाणी पातळी खोल गेल्याने १२ विंधन विहिरी अयशस्वी झाल्या. नव्या आदेशानुसार ६४ गावांमध्ये ४२ विंधन विहिरी, २४ कूपनलिकांना मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले. येत्या १५ एप्रिलपर्यंत कामे पूर्ण होणार आहेत.