- आशिष गावंडे
अकोला: हद्दवाढीत समाविष्ट झालेल्या नवीन प्रभागातील विकास कामांसाठी शासनाने ९६ कोटी ३० लक्ष रुपये निधी मंजूर केल्यानंतर महापालिकेने विकास कामांचे ६१० प्रस्ताव तयार केले. यापैकी शासनाने ५५७ प्रस्ताव मंजूर केले असून, २५ लक्ष रुपये किमतीपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्तावित कामांची नव्याने ‘डिझाइन’ तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी दिल्याची माहिती आहे. यामुळे ९६ कोटींची निविदा काढण्याच्या प्रशासनाच्या तयारीला ‘ब्रेक’ लागला असून, यावर महापौर विजय अग्रवाल काय तोडगा काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ झाल्यानंतर नवीन प्रभागातील विकास कामांसाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे ११० कोटींचा विकास आराखडा सादर केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी १०० कोटींचा आराखडा मंजूर करीत २० कोटींचा निधी वितरित केला. त्यानुषंगाने मनपाने प्रभागातील विकास कामांचे ६१० प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याकडे सादर केले होते. जिल्हाधिकाºयांनी यापैकी ५९० प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर नगर विकास विभागाने ५५७ विकास कामांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत मुख्यमंत्र्यांनी ९६ कोटी ३० लक्ष रुपये अनुदानावर शिक्कामोर्तब केले आहे.बैठक झाली, इतिवृत्ताला मंजुरी नाही!नवीन आठ प्रभागांतील विविध विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी एकच निविदा राबविणे प्रत्यक्षात शक्य नाही. ही बाब लक्षात घेता मध्यंतरी महापौर विजय अग्रवाल, मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी जिल्हाधिकाºयांसोबत सविस्तर चर्चा केली होती. त्या बैठकीच्या इतिवृत्तात २५ लक्ष रुपये किमतीपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांची ‘डिझाइन’ तयार करण्याचे जिल्हाधिकाºयांचे निर्देश आहेत. सदर इतिवृत्ताला अद्याप जिल्हाधिकारी, महापौर व मनपा आयुक्तांमार्फत मंजुरी न मिळाल्यामुळे निविदेचा तांत्रिक तिढा निर्माण झाला आहे.शासनाचे मागितले मार्गदर्शनप्रत्येक प्रभागात रस्ते, नाल्या, सामाजिक सभागृह, पथदिवे आदी निरनिराळी विकास कामे होतील. अशा स्थितीत ५५७ कामांसाठी एक निविदा राबवणे व्यवहार्यदृष्ट्या शक्य नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत मनपा प्रशासनाने नगर विकास विभागाचे मार्गदर्शन मागितले. यावर अद्यापर्यंत शासनाकडून मार्गदर्शन प्राप्त झाले नसल्याची माहिती आहे.
निविदेच्या अटीमुळे तांत्रिक पेच!प्रभाग पुनर्रचनेनंतर हद्दवाढीत समाविष्ट नवीन आठ प्रभागांमधील ५५७ विकास कामांसाठी शासनाने ९६ कोटी ३० लक्षच्या निधीला मंजुरी देत या संपूर्ण कामांसाठी एकच निविदा राबविण्याचे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मंजूर रकमेतून विकास कामांचे विलगीकरण करून कार्यादेश दिल्यास ती गंभीर अनियमितता समजण्यात येईल, असा इशारा शासनाने दिला आहे.
प्रभागातील विविध विकास कामांसाठी एक निविदा राबवणे शक्यच नाही. निविदेच्या मुद्यावर निर्माण झालेला तिढा लवकरच दूर केला जाईल. याविषयी जिल्हाधिकारी तसेच वेळप्रसंगी शासनासोबत संवाद साधून मार्ग काढण्यात येईल.- विजय अग्रवाल, महापौर