अकोला : ग्रामीण भागात गावठाणात अतिक्रमण केलेल्या ४ लाख ७३ हजार २४८ कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी त्या जागेची शासकीय किंमत वसूल करून जागा नावाने करण्याची प्रक्रिया राज्यभरात सुरू आहे. त्या जागांच्या एकूण शुल्काच्या ९० टक्के रक्कम थेट शासनाच्या खात्यात जमा करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामध्येच रक्कम जमा करण्याचे शासनाने ९ जानेवारी रोजीच्या आदेशातून बजावल्याने ही प्रक्रिया राज्यभरात सुरू झाली आहे.ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला. त्यामध्ये गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र, ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळण्यात आल्या. तसेच घर अस्तित्वात आहे, त्याच जागेचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास पर्यायी ठिकाणीही लाभार्थींना जागेचे वाटप करण्याचे म्हटले. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी १९९९-२०००, २०१०-२०११ तसेच २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील ग्रामपंचायतीमधील नमुना आठ (कर आकारणी नोंदवही) मधील माहितीनुसारच अतिक्रमण नियमानुकूल केले जात आहेत. नियमानुकूल करण्यासाठी राज्यभरात ४ लाख ७३ हजार २४८ जागांवर अतिक्रमण असल्याचे पुढे आले. १०,०३३ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये अतिक्रमणाचे प्रस्ताव घेण्यात आले. त्यामध्ये २, २३, ९३५ प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यापैकी १ लाख ३७ हजार ४१८ अतिक्रमणाची आॅनलाइन नोंद झाली आहे. ती अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना जागेची शासकीय किंमत संबंधित लाभार्थींकडून वसूल केली जात आहे. अतिक्रमकाने जागेची शासकीय किंमत जमा केल्यानंतरच मालकी हक्काची नोंद करण्याचे म्हटले. त्यानुसार ग्रामसभेने मंजूर केलेली यादी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविणे, तेथून मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर जागेची शासकीय किंमत शासनजमा करण्याचे पत्र अतिक्रमकाला देण्याची प्रक्रिया आहे. त्यासाठी अतिक्रमकाकडून वसूल केली जाणारी रक्कम थेट शासन खात्यातच जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यासाठी शासनाने स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडले. वसूल केली जाणारी ९० टक्के रक्कम त्या लेखाशीर्षात जमा करावी लागणार आहे. संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांकडून ही कार्यवाही करण्याचेही बजावण्यात आले आहे.