अकोला : उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी सौर ऊर्जेचा वापर करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ला चालना दिली असून घरगुती ग्राहकांनाही सौर ऊर्जा निर्मितीचा लाभ मिळावा, यासाठी मदत करण्याची सूचना महावितरणला केली आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांकडून छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती करून वीजबिलात बचत करण्याच्या ‘रूफ टॉप सोलर’, योजनेत महावितरणने यंदा ७५ मेगावॅट क्षमता गाठली असून एका वर्षात १०० मेगावॅटचे उद्दीष्ट मुदतीपूर्वीच गाठले जाईल, असा विश्वास महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू केली होती. सौर ऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती करायची व त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करायचा अशी ही योजना आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या अधिक व्यापक व महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने इतर राज्यांना या योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी योजना राबविण्याची सूचना केली आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणे घरगुती ग्राहकांनाही सौर ऊर्जा निर्मितीचा लाभ व्हावा यासाठी महावितरण प्रयत्न करत आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने महावितरणला ‘रूफ टॉप सोलर’साठी १८ जानेवारी २०२४ पर्यंत एक वर्षात १०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दीष्ट दिले आहे. त्यापैकी ७५.५५ मेगावॅटची सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमता शुक्रवार दि. १४ जुलै रोजी गाठली गेली. यामुळे ‘रूफ टॉप सोलर’ बसविणाऱ्या ग्राहकांना ७३ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. महावितरणने साडेसहा महिन्यात ७५ मेगावॅटचा टप्पा गाठला आहे. तसेच छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीला वाढती पसंती मिळत आहे, हे ध्यानात घेता केंद्र सरकारने दिलेले १०० मेगावॅटचे उद्दीष्ट मुदतीच्या आधीच गाठले जाईल.
वीज ग्राहकांनी रूफ टॉप सोलर यंत्रणा बसविल्यास सौर ऊर्जेद्वारे वीज निर्माण होऊन ग्राहकाचे वीजबिल कमी होते. कधी कधी शून्य वीजबिलही येते. ग्राहकाच्या वीजवापरापेक्षा अधिक वीज निर्माण झाली तर ती महावितरणला विकली जाते व त्याचे पैसे ग्राहकाच्या वीजबिलात कपातीच्या स्वरुपात मिळतात. सर्वसाधारणपणे घरगुती ग्राहक तीन किलोवॅट क्षमतेचे रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसवितात व त्यांना केंद्र सरकारकडून ४३ हजार रुपये सबसिडी मिळते. चार किलोवॅटला ५१ हजार रुपये तर दहा किलोवॅटला ९४ हजार रुपये अनुदान मिळते. गृहनिर्माण संस्थांनी रूफ टॉप सोलर बसविल्यास त्यांनाही अनुदान मिळते व त्यांचा लिफ्ट, पाण्याचा पंप इत्यादीसाठीचा विजेचा खर्च कमी होतो.