'अमृत' अभियानांतर्गत शहरात जलवाहिनीचे जाळे टाकण्याच्या माेबदल्यात कंत्राटदाराला ७५ काेटी रुपये देयक अदा करण्यात आले आहे. याेजनेचे केवळ दहा टक्के काम बाकी असल्याचा दावा करणाऱ्या मनपाच्या जलप्रदाय विभागाकडून व तांत्रिक सल्लागार असलेल्या मजीप्रामार्फत देखरेख ठेवण्यात कुचराई केली जात असल्याने अद्यापही याेजना अर्धवट स्थितीत असल्याचे समाेर आले आहे. जलकुंभांची उभारणी केली परंतु त्यापर्यंत पाणी पाेहचत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या अमृत अभियान अंतर्गत संपूर्ण शहरात जलवाहिनीचे नवीन जाळे टाकणे, महान धरण ते अकोला शहरापर्यंत मुख्य जलवाहिनीचे जाळे बदलणे या व्यतिरिक्त शहरात विविध ठिकाणी नवीन ८ जलकुंभ उभारण्याच्या कामासाठी शासनाने ११० कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. यापैकी मनपाने ८७ कोटी रुपयांची निविदा प्रकाशित केली. या कामासाठी 'एपी अँड जीपी' कंपनीची नियुक्ती केली. कंपनीमार्फत निकषानुसार किमान साडेतीन फूट अंतरावर जलवाहिनीचे जाळे टाकणे अपेक्षित असताना अवघ्या सव्वा ते दीड फूट अंतरावर जलवाहिनी टाकली जात आहे. मध्यंतरी या प्रकरणी शिवसेनेने आक्षेप घेतला असता, जलवाहिनीचे जाळे निकषानुसार टाकले नसल्याची बाब तांत्रिक सल्लागार असलेल्या मजीप्राने मान्य केली होती हे विशेष.
जलकुंभ उभारणीकडे पाठ
शहराची भविष्यातील लाेकसंख्या गृहीत धरुन नवीन आठ जलकुंभांच्या उभारणीचा समावेश हाेता. याेजनेचे ९० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा मनपाकडून केला जात असला तरी आठव्या जलकुंभाची उभारणी करण्यास इच्छुक नसल्याचे अजब पत्र एजन्सीने मनपाला दिले,हे येथे उल्लेखनीय.
जलवाहिन्यांची जाेडणी केलीच नाही!
मुख्य जलवाहिन्या व प्रभागात अंतर्गत जलवाहिन्यांचे जाळे टाकण्यात आले असले तरी अद्यापपर्यंत या दाेन्ही जलवाहिन्यांची एकमेकांशी जाेडणीच केली नाही. या कामासाठी बराच अवधी लागणार असल्याने एजन्सी काढता पाय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे.
मजीप्राला तीन टक्के कशासाठी?
‘अमृत अभियान’मध्ये शासनाने तांत्रिक सल्लागार म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली. प्रकल्पाच्या एकूण रकमेच्या बदल्यात मजीप्राला तीन टक्के प्रमाणे मनपाकडून आर्थिक मोबदला अदा केला जात आहे. मजीप्राकडून हाेणारे दुर्लक्ष पाहता तीन टक्के रक्कम कशासाठी, असा सवाल उपस्थित हाेत आहे.