६४ खेडी योजनाही खासगी तत्त्वावर!

१.७३ लाखांसाठी रखडली तांत्रिक मान्यता.

अकोला, दि. २६- अकोला तालुक्यातील विशेषत: खारपाणपट्टय़ात असलेल्या गावांना पाणीपुरवठा करणारी ६४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेला अखेरची घरघर लागली आहे. कर्मचार्‍यांअभावी एकदमच बंद पडण्यापूर्वी ती कंत्राटावर चालवण्याची तयारी जिल्हा परिषदेने केली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला तपासणी शुल्काची रक्कम १ लाख ७३ हजार रुपये न दिल्याने तांत्रिक मान्यता रखडल्याची माहिती आहे. खारपाणपट्टय़ातील ५९ गावांसह ६४ खेड्यांना पुरवठा करणारी योजना आता कर्मचार्‍यांअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. जिल्हा परिषदेने २00८ मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून हस्तांतरित करून घेतली. त्यावेळी योजना चालवण्यासाठी ९५ कर्मचारी होते. आता त्यांची संख्या ३४ वर आली आहे. त्यापैकी काही कर्मचारी वर्षाअखेर नवृत्त होणार आहेत. त्यातच शासनाने नवीन कर्मचारी भरतीला बंदी घातली आहे. ज्या संस्थांमध्ये पाणीपुरवठा योजना चालविण्यासाठी कर्मचारी नसतील, त्यांच्या योजना कंत्राटी तत्त्वावर चालवण्याचाही पर्याय दिला. त्यासाठी जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत योजना खासगी कंत्राटावर देण्याचा पर्याय निवडण्यात आला. त्यासाठी सरपंचांनाही सभेत बोलावण्यात आले होते. त्यांनी महिनाभर वेळ मागितला होता. मात्र, नंतर वसुलीमध्ये प्रगती न झाल्याने योजना कंत्राटावर देण्याची तयारी जिल्हा परिषदेने केली आहे. त्यासाठी देखभाल व दुरुस्तीचे १ कोटी ८0 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक पाणीपुरवठा विभागाने तयार केले. त्याला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडून तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागते. त्यासाठी त्यांच्याकडे पाठवण्यात आले. मात्र, एक टक्का तपासणी शुल्काची रक्कम म्हणून १ लाख ७३ हजार ९९0 रुपये न दिल्याने तांत्रिक मान्यता रखडली आहे.