- सदानंद सिरसाटअकोला : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून चालवल्या जाणाऱ्या योजनांची पाणीपट्टी, देखभाल दुरुस्ती खर्चासोबतच दिलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याजापोटी राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांसह ग्रामपंचायतींकडे ६०६ कोटी रुपये थकीत आहेत. ती रक्कम मजीप्राला मिळावी, यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या सचिवांच्या समितीने जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींकडे आता तगादा लावला आहे.राज्यातील अनेक प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचा खर्च जिल्हा परिषदांकडून केला जातो. त्या योजना चालवणे, देखभाल दुरुस्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीसह योजना चालवण्याचा खर्च मजिप्राला द्यावा लागतो; मात्र योजनांवर अवलंबून असलेल्या गावांमध्ये पाणीपट्टी वसुलीचे अल्प प्रमाण, त्यातच जिल्हा परिषदांची कर्ज देण्यास टाळाटाळ या मुद्यांमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे शेकडो कोटी रुपये थकबाकी झाली आहे. त्यातच काही योजनांसाठी मजीप्राने कर्जही दिले आहे. कर्जाची रक्कम, त्यावरील व्याज, पाणीपट्टीची रक्कम मिळून राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांसह त्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे ६०६ कोटी ६६ लाख रुपये थकीत असल्याची आकडेवारी ३१ मार्च २०१८ रोजी पुढे आली आहे. ती वसूल करण्यासाठी शासनाने सचिवस्तरीय समिती गठीत केली. त्या समितीची बैठक आॅक्टोबर २०१८ मध्ये पार पडली. त्यावेळी जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायतींकडून मजीप्राला घेणे असलेल्या मुद्दलाची रक्कम २०७ कोटी ७ लाख ३० हजार एवढी आहे. तर त्यावरील थकबाकीचा विलंब आकाराची रक्कम ३९९ कोटी ५९ लाख ४५ हजार ही मिळून ६०६ कोटी ६६ लाख एवढी पुढे आली. ही रक्कम वसुलीसाठी २८ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना पत्र देण्यात आले. त्यामध्ये रकमेचा ताळमेळ घेऊन थकीत रक्कम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला तातडीने अदा करण्याचे बजावण्यात आले आहे.- थकबाकी असलेल्या जिल्हा परिषद, त्यातील ग्रामपंचायतीठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा, नाशिक, जळगाव, औरंगाबाद, बीड, लातूर, नांदेड, धुळे, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा.