नितीन गव्हाळे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद, नगर परिषद व शासकीय शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवी तील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची योजना आहे; परंतु शैक्षणिक सत्र सुरू होऊनही अडीच महिने लोटले तरी जिल्हय़ातील ५९ हजार ३१0 विद्यार्थी शालेय गणवेशाविनाच आहेत. ६४ हजार ६३६ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ५ हजार ३२६ विद्यार्थ्यांनाच गणवेश प्राप्त झाले आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी झीरो बॅलन्सवर खाते उघडण्यास आडकाठी निर्माण केल्यामुळे उर्वरित विद्यार्थ्यांना गणवेशा पासून वंचित राहावे लागत आहे. शासनाने प्राथमिक शिक्षण विभागाला ६४ हजार विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेशासाठी ४00 रुपये याप्रमाणे २५,८५४,४00 रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. शिक्षण विभागाने गटसाधन केंद्रांमार्फत ९६६ शाळांना ही र क्कम वळतीसुद्धा केली; मात्र विद्यार्थ्यांची झीरो बॅलन्सवर खाते उघडण्यास राष्ट्रीयीकृत बँका आढेवेढे घेत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात गणवेशाची रक्कम जमा होण्यास विलंब होत आहे. जिल्हय़ात आतापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या आई-वडिलांसोबत १९ हजार ६२६ संयुक्त बँक खाते उघडण्यात आले. त्यापैकी आईसोबत विद्यार्थ्यांंचे संयुक्त खाते असलेल्या ५३२६ बँक खात्यात गणवेशाचे पैसे जमा झाले आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून विद्यार्थ्यांनी किमान हजार रुपये भरून बँक खाते उघडण्याचा आग्रह होत असल्याने, विद्या र्थी व पालकांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. केवळ ४00 रुपयांच्या अनुदानासाठी बँकेत किती चकरा घालायच्या, असा प्रश्न पालकांनी केला आहे. शेकडो पालक तर बँकांचे आठमुठे धोरण आणि शिक्षण विभागाने दोन गणवेशासाठी दिलेले अत्यंत तोकडे ४00 रुपये घेण्यासही तयार नाहीत. ४५ हजार विद्यार्थ्यांंची बँकांमध्ये खाते न उघडल्या गेल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागासमोर गणवेशाची रक्कम जमा करावी तरी कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शिक्षण विभाग देणार बँकांना पत्रझीरो बॅलन्सवर खाते उघडण्यास राष्ट्रीयीकृत बँका नकार देत असल्याने, गणवेशासाठी मिळणारे ४00 रुपये अनुदान घ्यावे कसे आणि बँकेत खाते नसल्याने अनुदान जमा करावे कसे, असा प्रश्न विद्यार्थी व पालकांसोबतच प्राथमिक शिक्षण विभागाला पडला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण विभाग बँकांना पत्र देण्यासोबतच शिक्षणाधिकारी, उ पशिक्षणाधिकारी बँकेच्या अधिकार्‍यांच्या भेटी घेणार आहे त.
४00 रुपयांसाठी बँकांच्या चकरा कशाला?महागाईच्या काळात ४00 रुपयांत दोन गणवेश मिळतात का, असा प्रश्न करीत पालकांनी गणवेश खरेदी करायचा आणि त्याचे बिल घेऊन मुख्याध्यापकाला द्यायचे. त्यानंतर बँक खात्यात ४00 रुपये रक्कम जमा होईल आणि बँकेत खाते उघडायला गेलो तर बँक झीरो बॅलन्सवर खाते उघडण्यास नकार देतात. त्यापेक्षा आम्हाला ४00 रुपयेही नको आणि बँकांच्या चकरा नको, असे पालकांचे म्हणणे आहे.
झीरो बॅलन्सवर खाते उघडण्यास बँका तयार नाहीत. त्यांना आम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीचे विनंती पत्र देणार आहोत. ५९ हजार विद्यार्थ्यांंचे बँक खाते उघडल्या न गेल्यामुळे कदाचित अनुदानाची रक्कम परत जाऊ शकते. - प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग.