- संजय खांडेकरअकोला : पेट्रोल-डीझल इंधनावर पर्याय शोधण्याची भूमिका वेळोवळी व्यक्त करणाऱ्या शासनाने ५५६४९ नवीन पेट्रोल पंप उभारणीला सुरुवात केल्याने शासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांत देशात ५६००० पेट्रोल पंप अस्तित्वात आले; मात्र भाजप सरकार अवघ्या काही वर्षांतच नवीन पेट्रोल पंप उभारणी करीत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आदेशानुसार आॅइल कंपन्यांनी देशभरात सुमारे ५५६४९ नवीन पेट्रोल पंपांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. यामागे रोजगार व व्यवसायाची नवीन संधी, कार्यकर्त्यांची व इच्छुकांची सोय म्हणून पाहिले जात आहे. एकीकडे केंद्रातील मंत्र्यांनीच २०२५ पर्यंत भारतातील पेट्रोल पंप पर्यायी इंधनामुळे बंद होण्याचा धोका व्यक्त केला होता. आता त्याच खात्याचे मंत्री देशात हजारो नवीन पेट्रोल पंप उभारणीसाठी लागले आहेत. सध्या तीन सरकारी आॅइल कंपन्यांचे ५६ हजार रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) कार्यरत असून, यातील सहा हजार आउटलेट्स खासगी कंपन्यांचे आहेत. या आउटलेट्सची मासिक विक्री सरासरी १२० त १३० किलो लीटरची (१००० लीटर = १ किलोलीटर) आहे. एकूण रिटेल आउटलेटपैकी सुमारे ८० टक्के पंपांवरील पेट्रोल-डीझलची विक्री सरासरीपेक्षा कमी आहे. कोणताही रिटेल आउटलेट महिन्याला १७० किलो विक्री झाल्यानंतरच नफा मिळवू शकतो, असे स्वत: शासनाने गठित केलेल्या समितीनेच त्यांच्या रिपोर्टमध्ये नमूद केले आहे. पट्रोल विक्रीचे प्रमाण मर्यादित असल्याने ८० टक्के डीलर्स आर्थिक नुकसान सहन करीत आहेत. ही स्थिती असताना शासनाचे धोरण भविष्यात फसणार असल्याचे दिसते. पेट्रोल आणि डीझलची मागणी दरवर्र्षी चार टक्क्यांनी वाढत आहे. ही आकडेवारी लक्षात न घेता शासनाने पेट्रोल पंप उभारणीचे धोरण आखल्याने भविष्यात या व्यवसायावर अवकळा येण्याची शक्यता आहे.
अकोला जिल्ह्यात सध्या ६५ पेट्रोल-डीझल पंप आहेत. शासनाच्या नवीन धोरणानंतर जिल्ह्यात ४० पंपांची अधिक भर पडेल. त्यामुळे पंपांची संख्या १०५ होईल. सध्या पेट्रोल पंप चालविणाºयांची अवस्था पाहता शासनाचे धोरण संभ्रमात टाकणारे आहे.-राहुल राठी, जिल्हाध्यक्ष, पेट्रोल पंप असोसिएशन अकोला.