- आशिष गावंडे
अकाेला : महापालिका प्रशासनाने मंजुरी दिलेल्या ले-आऊटमधील तब्बल ५२ खुल्या जागा (ओपन स्पेस) शहरातील धनाढ्य व बड्या व्यावसायिकांनी बळकावल्या असून त्यावर व्यवसाय थाटले आहेत. याप्रकरणी सत्ताधारी भाजपने सादर केलेला चाैकशी अहवाल मनपातून गायब झाल्याची धक्कादायक माहिती समाेर आली आहे. सत्तापक्षाच्या अहवालावर मनपाने कारवाई न केल्यामुळे प्रशासन संशयाच्या घेऱ्यात सापडले आहे. याप्रकरणाची आयुक्त कविता द्विवेदी गांभीर्याने दखल घेतील का, याकडे अकाेलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मंजूर केलेल्या ले-आऊटमध्ये परिसरातील नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी किमान दहा टक्के जागा ‘ओपन स्पेस’म्हणून राखीव ठेवावी लागते. यातील काही खुल्या जागांवर सामाजिक संस्थांनी धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे उभारली. तसेच वयोवृद्ध नागरिकांना बसण्यासाठी व्यवस्था करून मुलांना खेळण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. याउलट काही संस्थांनी खुल्या जागेवर सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली लोकवर्गणीतून तसेच मनपाच्या निधीवर डल्ला मारत विकासकामांना ठेंगा दाखवला. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, मूळ विकासकांनी त्याच्या ले-आऊटमधील ओपन स्पेसवर व्यवसाय उभारले आहेत. याप्रकाराची दखल घेऊन सत्ताधारी भाजपने ‘ओपन स्पेस’चा व्यावसायिक वापर होत असेल तर करारनामा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर पुढे काेणतीही कारवाई करण्यात आली नाही,हे विशेष.
आयुक्त कारवाईचे धारिष्ट्य दाखवतील का?
मनपासाेबत करारनामे करून अनेक संस्थांनी ‘ओपन स्पेस’ बळकावले. अशा जागेचा व्यावसायिक वापर केला जात असून परिसरातील रहिवासी व लहान मुलांना याठिकाणी येण्यास सक्त मनाई केली जाते. ले आऊटमधील नागरिकांच्या हक्काचे हनन हाेत असल्याने संबंधित संस्था, व्यावसायिकांचे करारनामे रद्द करण्याचे धारिष्ट्य मनपा आयुक्त द्विवेदी दाखवतील का, असा प्रश्न आहे.
भाजपने साधली चुप्पी
मार्च २०१८ मध्ये मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून शहरातील खुल्या जागांचा अहवाल सादर करण्यासाठी पाच सदस्यीय समितीचे गठन केले होते. यामध्ये माजी उपमहापौर वैशाली शेळके, गटनेता राहुल देशमुख, बाळ टाले, माजी नगरसेवक डॉ.विनोद बोर्डे, मनपाचे तत्कालीन नगररचनाकार विजय इखार यांचा समावेश होता. या समितीने ५२ जागा बळकावल्याचा अहवाल सादर केला हाेता. त्यानंतर कारवाईसाठी भाजपने चकार शब्दही काढला नाही,हे येथे उल्लेखनीय.