अकोला: ग्रामस्थांना ३३ प्रकारची कागदपत्रे देण्यासाठी जिल्ह्यातील ४७७ ग्रामपंचायतींमध्ये ई-ग्राम इन्स्टॉलेशन झाले. वर्षभरानंतरही ग्रामपंचायतींमध्ये ही सेवा अद्याप सुरूच झाली नसल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, या सेवेसाठी इंटरनेटसह संगणक परिचालक व इतर सुविधेसाठी संबंधित कंपनीच्या घशात कोट्यवधींची रक्कम घालण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून रीतसर वसुली सुरूच असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित कंत्राटदार कंपनीला जिल्हा परिषदेकडून ही रक्कम दिली जाते. तरीही सोयी-सुविधा उपलब्धच नाहीत.ग्रामीण जनतेला त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रातच सर्व सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पंचायत राज संस्थांमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प सुरू केला. त्या केंद्रातून ग्रामस्थांना हवे असलेले १ ते ३३ नमुन्यातील प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार, ई-ग्राम सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले. त्या केंद्रातून दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी ई-ग्राम प्रकल्पाचे ४७७ ग्रामपंचायतीमध्ये इन्स्टॉलेशनही जानेवारी २०१८ मध्ये पूर्ण झाले; मात्र त्यातून दिल्या जाणाºया १ ते ३३ नमुन्यांची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी माहिती भरण्याला गेल्या सहा महिन्यांत ‘खो’ देण्यात आला. त्यासाठी ग्रामसचिवांना सातत्याने माहिती मागविण्यात आली. ग्रामपंचायतींचे दप्तर अद्याप केंद्रचालकांना देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ‘ई-ग्राम’ प्रकल्पाची सेवा जिल्ह्यात सुरूच झाली नाही. परिणामी, या उपक्रमात अकोला जिल्हा राज्यात ३२ व्या क्रमांकावर आहे. ही कामगिरी जिल्ह्यासाठी निराशाजनक आहे.- दंड कुणाला करणार...सीएससी-एसपीव्हीने केंद्र स्थापन केल्यानंतर ६० दिवसांत केंद्र चालकाची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. ठरलेल्या मुदतीत केंद्र सुरू न झाल्यास दर दिवसाला ४५० रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली. केंद्र बंद ठेवल्यास संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायत किंवा संबंधितांनी तक्रार करावी लागणार आहे.- लोकसेवा हक्क अधिनियमाचा बोजवारामहाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सर्व आॅनलाइन लोकसेवा ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवरून देण्याचे बंधनकारक आहे. त्याचवेळी ग्रामपंचायतीमधून दिल्या जाणारे ३३ नमुने आॅफलाइन घेण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे.- ‘आपले सरकार’ची सुविधा निकामीग्रामपंचायतींकडून दिल्या जाणाºया प्रमाणपत्रांची माहिती आॅनलाइन उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे ही प्रमाणपत्रे ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवरून मिळणे दुरापास्तच आहे. ही बाब राज्य लोकसेवा हक्क आयोगासमोर आलेल्या अपील प्रकरणात स्पष्ट झाली आहे. हा प्रकार शासन धोरणाशी विसंगत असून, त्यामध्ये तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वच जिल्हा परिषदांना ७ फेब्रुवारी रोजी दिले आहेत.