बाळापूर तालुक्यातील ४५५ विहिरींचा वांधा!

पातूर तालुक्यातील ६० पेक्षाही अधिक विहिरींची पडताळणी करणे बाकी असल्याने चौकशी अहवाल तयार झालेला नाही.

अकोला : धडक सिंचन विहिरी योजनेच्या लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी दिल्याप्र्रकरणी ग्राम पंचायतनिहाय तपासणीमध्ये बाळापूर तालुक्यातील मंजूर असलेल्या ४५५ विहिरींच्या कामांना सुरुवातच झालेली नाही. त्यापैकी लक्ष्यांकांपेक्षा अधिक विहिरींचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे, तर पातूर तालुक्यातील ६० पेक्षाही अधिक विहिरींची पडताळणी करणे बाकी असल्याने चौकशी अहवाल तयार झालेला नाही. ही बाब विभागीय आयुक्त पीयुषसिंह यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या बैठकीत उघड झाली.पातूर-बाळापूर तालुक्यतील विहिरींच्या घोळाचा संपूर्ण माहिती सादर करण्याचा आदेश शासनाने दिल्यानंतर त्या दोन्ही तालुक्यांतील विहिरी वाटपाची ‘आॅन द स्पॉट’ चौकशी सुरू झाली. प्रत्येक शेतात जाऊन विहिरींची पडताळणी करण्यात आली. त्याबाबतचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी घेतला. बाळापूर तालुक्यात सिंचन विहिरींसाठी ६४५ लक्ष्यांक असताना ९२४ लाभार्थींना मंजुरी आदेश देण्यात आला. पातूर तालुक्यातही तोच प्रकार घडला. अनेक गावांतील लक्ष्यांकाची पूर्तीही झाली नाही. त्यामुळे लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना तांत्रिक, प्रशासकीय मंजुरी देणारे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी दिले होते. चौकशी अहवालानंतर त्यामध्ये सहभाग असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यानंतर या घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरून तत्कालीन अधिकारी-कर्मचाºयांना १ ते ४ मुद्यांचे स्पष्टीकरण मागविणारे दोषारोपपत्र बजाविण्यात आले. हा घोळ कसा झाला, याची पडताळणी करण्याचा आदेश शासनाने दिला. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी स्वतंत्र पथकांमार्फत या विहिरींच्या चौकशीचा अहवाल मागविला. जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग, बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांवर जबाबदारी देण्यात आली. संबंधित अधिकाºयांनी प्रत्येक शेतात जाऊन विहिरींच्या सद्यस्थितीची माहिती घेत पडताळणी अहवाल तयार केला आहे. अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. त्याचा आढावा आयुक्तांनी घेतला. त्यामध्ये बाळापूर तालुक्यातील मंजूर झालेल्या ४५५ विहिरींचे काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे आता या घोळाच्या प्रकरणाचा निर्णय शासन घेणार आहे. तर पातूर तालुक्यातील पडताळणी तातडीने पूर्ण करण्याचेही आयुक्तांनी बैठकीत बजावले.