अकोला: केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सन २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ उभारण्याचे केंद्रासह राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. महापालिक ांच्या स्तरावर ही योजना तातडीने निकाली काढण्याचे प्रयत्न होत असतानाच ग्रामीण भागात योजनेचा लाभ देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने ४०० कोटींचा निधी वितरीत केला आहे. यामध्ये केंद्र शासनाने २४० कोटींचा निधी दिला असून, १६० कोटींची रक्कम राज्य शासनाने जमा केली आहे.केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरे उभारून दिली जाणार आहेत. ग्राम विकास विभागाच्या निर्देशानुसार स्वायत्त संस्थांनी ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्यांचा सर्व्हे करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागारांची नियुक्ती केली. सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या कंपन्यांनी योजनेचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करीत केंद्र व राज्य शासनाकडे सादर केला. योजनेंतर्गत योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पात्र लाभार्थींना ३२२ चौरस फुटाचे बांधकाम करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून दीड लाख रुपये तर राज्य शासनाकडून १ लाख रुपये असे एकूण अडीच लाख रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. त्या व्यतिरिक्त बँकेमार्फत सव्वा लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल; मात्र ३२२ चौरस फुटापेक्षा अधिक बांधकाम करायचे असल्यास तशी परवानगी दिली जात नसल्यामुळे नागरिकांची कोंडी झाली आहे. ‘पीएम’आवास योजनेंतर्गत घरांच्या बांधकामाला सुरुवात झाल्यानंतर विविध अडचणी निर्माण होत आहेत. ही बाब ध्यानात घेता स्वायत्त संस्थांच्या स्तरावर सुधारित ‘डीपीआर’तयार केले जात आहेत. तीन टप्प्यात राबवल्या जाणाऱ्या योजनेची व्याप्ती लक्षात घेता शासनाची स्वायत्त संस्थांच्या कामकाजावर करडी नजर आहे. केंद्र व राज्य शासनासमोर २०२२ पर्यंत योजना निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यानुषंगाने केंद्र शासनाने २४० कोटींचा निधी राज्य शासनाकडे वर्ग केला आहे.राज्य शासनाकडून १४० कोटी जमापंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत उभारल्या जाणाºया घरांसाठी केंद्र शासनाकडून ६० टक्के निधीची रक्कम वितरीत केली जात आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम राज्य शासनाने जमा करणे भाग आहे. केंद्राकडून प्राप्त २४० कोटींच्या निधीत राज्य शासनाने १४० कोटी रुपयांचा हिस्सा जमा केला असून, तो वितरीत करण्याचे निर्देश ग्राम विकास विभागाने दिले आहेत.