अकोला: केंद्रीय वित्त आयोगातर्फे राज्यातील ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, नगर परिषदांसाठी १५व्या वित्त आयोगाचे ३०५कोटींचे अनुदान ९मार्च रोजी वितरित करण्यात आले. नागरी स्वायत्त संस्थांमधील लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या निकषानुसार अनुदानाचे वाटप करण्याला मंजुरी देण्यात आली.
नागरी स्वायत्त संस्थांमधील विविध विकास कामांसाठी अनेकदा केंद्रीय वित्त आयाेगामार्फत प्राप्त झालेल्या निधीतून तरतूद केली जाते. राज्य शासनाकडून विकास कामांसाठी प्राप्त निधीत नागरी स्वायत्त संस्थांचा आर्थिक हिस्सा जमा केल्यानंतर यापूर्वी अनेकदा चाैदाव्या वित्त आयाेगातील निधीचा वापर करण्यात आला. त्यासाठी राज्य शासनाची मंजूरी क्रमप्राप्त आहे. दरम्यान,चालू आर्थिक वर्षाला प्रारंभ झाल्यानंतर केंद्रीय वित्त आयाेगाकडून राज्यातील ‘ड’वर्ग महापालिका, नगर परिषदा,नगर पालिका व कटक मंडळांसाठी मुलभूत अनुदानाचा निधी मंजूर करण्यात आला. ९ मार्च राेजी ३०५ काेटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले असून यामुळे नागरी स्वायत्त संस्थांना विकास कामांसाेबतच प्रशासकीय देणी अदा करणे शक्य हाेणार आहे.
शासनाच्या मंजुरीची गरज
मनपा क्षेत्रातील विकास कामांसाठी शासनाने मंजूर केलेल्या निधीत मनपा प्रशासनाला आर्थिक हिस्सा जमा करावा लागताे. अशावेळी मनपाकडून केंद्रीय वित्त आयाेगाकडून प्राप्त निधीचा प्रस्तावही अनेकदा सादर केला जाताे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाने मंजूर केल्यास वित्त आयाेगातील निधीचा वापर करता येताे.