नोंदणीकृत भाडेकरारनामा असेल तरच मिळणार २५ टक्के कोट्यात प्रवेश!

अकोला : दुय्यम निंबधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत भाडेकरारनामा असेल तरच शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के कोट्यात प्रवेश द्यावा असे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी काढल्यामुळे यादीत खोटी माहिती देऊन प्रात्र ठरलेल्या पालकांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे.

ठळक मुद्देऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत अनेक दोष असल्यामुळे  आर्थिक सक्षम असलेल्या पालकांनीच या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली होती.ऑनलाईन पद्दतीत निवड झालेल्या लाभार्थ्याकडे  दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत भाडेकरारनामा असणे आता बंधनकारक करण्यात आला आहे.नोटरी स्टॅम्प पेपर,साध्या कागदावर भाडेकरारनामा आणणाऱ्यांना शाळांनी प्रवेश् देऊ नये असेही स्पष्ट करण्यात आले.

अकोला : दुय्यम निंबधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत भाडेकरारनामा असेल तरच शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के कोट्यातप्रवेश द्यावा असे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी काढल्यामुळे यादीत खोटी माहिती देऊन प्रात्र ठरलेल्या पालकांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. या निर्णयामुळे खऱ्या खुऱ्याा लाभथ्र्यांना या योजनाचा आता लाभ मिळणार आहे.या संदर्भात युवासेनेचे जिल्हा प्रमुख विठ्ठल सरप पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन ही यादीच रद्द करावी व नव्याने गरीब विद्याथ्र्यांना न्याय मिळण्यासाठी पुन्हा हि प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी केली होती.चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणापासुन गरीब विद्यार्थी वचिंत राहु नये, म्हणुन शासनातर्फे प्रत्येक खाजगी शाळांना २५ टक्के प्रवेश बंधनकारक करण्यात आले आहेत. मात्र योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राबविण्यात येणारी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत अनेक दोष असल्यामुळे  आर्थिक सक्षम असलेल्या पालकांनीच या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली होती. या संदर्भात युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख विठ्ठल सरप पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांनी निवेदन देऊन हि यादी रद्द करून पुन्हा हि प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी केली आहे. गरीब विद्याथ्र्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही तर युवासेनेतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा दिला होता. दरम्यान या मागणीचे एक लेखी निवेदन  शिक्षण मंत्री ना.विनोद तावडे, पालकमंत्री ना.डॉ.रणजीत पाटील व शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.  या ऑनलाईन पध्दतीमुळे  सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्यांच मुलांचे नंबर कसे काय लागले यााबाबत त प्राप्त माहिती नुसार हि प्रक्रियाच मुळात चुकीची आहे. ऑनलाईन अर्ज सादर करतांना द्यावयाची माहिती व कागदपत्रे तपासण्याची शासनाकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे अर्जदार पालकांनी दिलेली माहिती गृहीत धरून त्यांच्या मुलाला या योजनेत पात्र ठरविण्यात येते हे कितपत योग्य आहे.ऑनलाईन अर्ज सादर करतांना शाळेचा आसपास जिथे वस्तीही नाही तिथे घराचा पाईंट दाखविण्यात आला आहे. या संदर्भात शसनस्तरावर दखल घेतल्यामुळे ऑनलाईन पद्दतीत निवड झालेल्या लाभार्थ्याकडे  दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत भाडेकरारनामा असणे आता बंधनकारक करण्यात आला आहे. नोटरी स्टॅम्प पेपर,साध्या कागदावर भाडेकरारनामा आणणाऱ्यांना शाळांनी प्रवेश् देऊ नये असेही स्पष्ट करण्यात आले. या आदेशााचे उल्लघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान युवासेनेच्या आंदालनातील पहिल्या टप्प्यात यश आले असुन आता रिकाम्या जागा भरण्यासाठी हि प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात यावी अशी मागणी विठ्ठल सरप पाटील यांनी केली आहे.