अकोला : घरकुलाच्या प्राप्त उद्दिष्टापैकी जिल्ह्यात २५ टक्के घरकुलांची निर्मिती होणे विविध कारणांमुळे अशक्य ठरत आहे. त्यामध्ये जागेचा मालकी हक्क ही सर्वात मोठी समस्या असून, त्यावर उपाययोजना झाल्यानंतरच त्या घरकुलांची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे.येत्या २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणताना कमालीच्या अडचणी शासनाकडूनच उभ्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा सामना यंत्रणेसह लाभार्थींना करावा लागत आहे. ग्रामीण भागासाठी २०१६-१७ मध्ये इंदिरा आवास योजनेची पुनर्रचना करून प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये रूपांतरण करण्यात आले. कच्चे घर व बेघर कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह २०२२ पर्यंत घरकुल देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यासाठी घरकुल निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यानंतर २०१९-२० मध्ये जिल्ह्यात १०६०३ घरकुलांचा लाभ द्यावयाचा आहे. आतापर्यंत त्यापैकी केवळ ५८४१ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजुरीची ही टक्केवारी केवळ ५० आहे. उर्वरित ५० टक्के घरकुलांपैकी २५ टक्के घरकुलांची निर्मिती करणे अशक्य असल्याचा अहवाल जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने दिला आहे. त्या घरकुलांची संख्या २६९० आहे. उर्वरित २२८१ घरकुलांना विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे, तरच चालू वर्षाचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य आहे; मात्र घरकुलाच्या लाभासाठी असलेल्या अनेक अटींमुळे लाभार्थी तर सोडाच, यंत्रणाही कमालीच्या अडचणीत आल्या आहेत. त्यातच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा स्तरावर ही प्रक्रिया मंद गतीने सुरू आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे, ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणे कठीण दिसत आहे.