अकोला: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत घनकचºयाचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘डीपीआर’(प्रकल्प अहवाल)तयार करण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश होते. त्यानुषंगाने राज्यातील चार महापालिकांसह नऊ शहरांनी सादर केलेल्या ‘डीपीआर’ला मंजूरी देत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने १७२ कोटी ५१ लक्ष रुपये निधीवर शिक्कामोर्तब केले आहे.केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबवले जात असून शहरात निर्माण होणाºया ओला व सुका कचºयाचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. घनकचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकांसह नागरी स्वराज्य संस्थांकडे सक्षम यंत्रणा नसल्याचे समोर आल्यानंतर शासनाने ‘डीपीआर’(सविस्तर प्रकल्प अहवाल)तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी ‘मार्स’नामक एजन्सीची नियुक्ती केली. संबंधित एजन्सीने विदर्भातील महापालिकांसह राज्यातील इतर महापालिका, नगर परिषदांसाठी ‘डीपीआर’तयार केला. या डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर नागपूर येथील निरी संस्थेमार्फत मुल्यांकन करण्यात आले. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीनकडे सादर करण्यात आला. उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत चार महापालिकांसह नऊ शहरांच्या प्रकल्प अहवालाला मंजूरी देत १७२ कोटी ५१ लक्ष निधी वितरित करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामध्ये अकोला महापालिकेला ४५ कोटी ३५ लक्ष मंजूर करण्यात आले असून याव्यतिरिक्त अहमदनगर, भिवंडी-निजामपूर, मिरा-भार्इंदर, जत नगर परिषदेचा समावेश आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा समावेश असून त्यामध्ये महापालिका, नागरी संस्थांना आर्थिक हिस्सा जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.निधी मंजूर, प्रकल्पाचे काय?केंद्र व राज्य शासनाने राज्यातील शहरांना निधी वितरीत केला असला तरी ‘सॉलीड वेस्ट टू एनर्जी’प्रकल्पातील ५०० टन कचºयाच्या अटीमुळे स्वायत्त संस्थांची क ोंडी झाली आहे. ही अट रद्द करून २०० ते २५० टन करावी, अशी मागणी स्वायत्त संस्थांकडून होत आहे.