शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारत-पाकिस्तान तणावावर UNSC बैठकीत काय चर्चा झाली?; पाक म्हणतं, "जे पाहिजे ते मिळाले..." 
2
India-Pakistan War: उद्या देशात युद्धसज्जतेचा ‘मॉक ड्रिल’; सायरन, नागरिकांच्या बचावाचा सराव 
3
उद्या देशभरात 'सिव्हिल डिफेंस मॉक ड्रिल' होणार, राज्यांकडून अहवाल मागवले
4
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: नोकरीत बढती मिळेल; अचानक आर्थिक फायदा होईल
5
संपादकीय: परीक्षा हे सर्वस्व नव्हे !
6
राहुल गांधी अचानक ‘पीएमओ’त; पंतप्रधान माेदींसाेबत झाली बैठक
7
बारावीचा निकाल घसरला, यंदाही मुलींचाच डंका; कोकणची बाजी, लातूर पॅटर्न माघारला
8
नहीं होगा, नहीं होगा... कुंभ में स्नान नहीं होगा?
9
चोंडीमध्ये आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक; विकास आराखड्यावर होईल शिक्कामोर्तब
10
पुतीन यांचा पंतप्रधान मोदी यांना फोन;  पहलगाम कट रचणाऱ्यांना सोडू नका
11
‘ती’ लईच हुशार ! यंदाही एक पाऊल पुढेच; ३८ महाविद्यालयांना मिळाला भाेपळा
12
प्राची ! पेट्रोलपंपावर काम करून कष्टाने गाठली यशाची उंची
13
अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणाची चौकशी, डीजीपींनी एसआयटी नेमावी : कोर्ट
14
गायत्री पन्हाळकरला मराठीत शंभर गुण; राज्यात प्रथम : वाणिज्य शाखेत ८७ टक्के गुण
15
मुंबईकरांना दिलासा, पाणीपुरवठ्यात कपात नाही
16
२० वर्षांपूर्वी बांगलादेशमधून तो आला; नवी मुंबईतील महिलेशी संसार थाटला 
17
नवजात अर्भकांचे लसीकरण प्रसूती विभागातच करा; राज्य सरकारच्या सूचना, लागू होणार नवे नियम
18
२१०० रुपये लाडक्या बहिणींना देणे अशक्य! संजय शिरसाट निधी कापला म्हणून अजित पवारांवर संतापले
19
मुंबईची राज्यात तिसऱ्या स्थानी झेप, गतवर्षीच्या तुलनेत एक टक्का वाढ
20
भाजप जिल्ह्याध्यक्षांची संभाव्य नावे प्रदेशाकडे ; नावांबाबत उत्सुकता; आठवडाभरात निर्णय

१४६ कृषी सेवा केंद्रांना कारणे दाखवा नोटिस!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 23, 2017 01:19 IST

अकोला : कृषी विभागामार्फत अनुदानावर हरभरा बियाणे वाटपातील घोटाळा प्रकरणात जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकार्‍यांनी जिल्हय़ातील १४६ कृषी सेवा केंद्रांना १८ ऑगस्ट रोजी कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या असून, दहा दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.

ठळक मुद्देहरभरा बियाणे वाटप घोटाळा दहा दिवसांत मागितला खुलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : कृषी विभागामार्फत अनुदानावर हरभरा बियाणे वाटपातील घोटाळा प्रकरणात जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकार्‍यांनी जिल्हय़ातील १४६ कृषी सेवा केंद्रांना १८ ऑगस्ट रोजी कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या असून, दहा दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत सन २0१६-१७ च्या रब्बी हंगामात कृषी विभागामार्फत जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांना अनुदानावर हरभरा बियाणे वाटप करण्यात आले. महाबीज, कृभको व राष्ट्रीय बीज निगम हरभरा बियाणे वाटप करण्यात आले. ३0 किलो हरभरा बियाण्याच्या प्रतिबॅगवर ७५0 रुपयेप्रमाणे अनुदानावर शेतकर्‍यांना वाटप करण्यात आलेल्या बियाणे वाटपात घोळ झाल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यानुषंगाने जिल्हय़ात अनुदानावर वाटप करण्यात आलेल्या हरभरा बियाणे वाटपातील घोळाची जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत चौकशी करण्यात आली. या चौकशीचा अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत गत जुलैमध्ये जिल्हा परिषद कृषी विभागाला प्राप्त झाला. चौकशी अहवालाच्या आधारे अनुदानावरील हरभरा बियाणे विक्री करणार्‍या जिल्हय़ातील १४६ कृषी सेवा केंद्रांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी हनुमंत ममदे यांनी १८ ऑगस्ट रोजी दिला. नोटिस मिळाल्यापासून दहा दिवसांत खुलासा सादर करण्याचा आदेशही कृषी विकास अधिकार्‍यांनी कृषी सेवा केंद्रांना बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिसमध्ये दिला आहे.

‘या’ तीन मुद्यांवर खुलासा सादर करण्याचे निर्देश!अनुदानावरील हरभरा बियाणे वाटपात बियाणे न मिळालेल्या शेतकर्‍यांची यादी, बियाणे वाटपात अर्धवट बियाणे मिळालेले शेतकरी आणि बियाणे वाटपाच्या चौकशीमध्ये भेट न झालेल्या शेतकर्‍यांची यादी इत्यादी तीन मुद्यांच्या माहितीसह खुलासा सादर करण्याचे निर्देश कृषी विकास अधिकार्‍यांनी कृषी सेवा केंद्रांना बजावलेल्या नोटिसमध्ये दिले.

खुलासा मुदतीत सादर करा, अन्यथा कारवाई!बियाणे घोटाळा प्रकरणात संबंधित तीन मुद्यांवर विहित मुदतीत खुलासा सादर करण्यात यावा, विहित मुदत खुलासा सादर न केल्यास संबंधितांविरुद्ध पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही कृषी सेवा केंद्रांना कारणे दाखवा नोटिसद्वारे देण्यात आला आहे.

अनुदानावरील हरभरा बियाणे वाटपातील घोळासंबंधी प्राप्त चौकशी अहवालानुसार, जिल्हय़ातील १४६ कृषी सेवा केंद्रांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आल्या असून, दहा दिवसांत खुलासा सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.-हनुमंत ममदे, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद.