लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : कृषी विभागामार्फत अनुदानावर हरभरा बियाणे वाटपातील घोटाळा प्रकरणात जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकार्यांनी जिल्हय़ातील १४६ कृषी सेवा केंद्रांना १८ ऑगस्ट रोजी कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या असून, दहा दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत सन २0१६-१७ च्या रब्बी हंगामात कृषी विभागामार्फत जिल्हय़ातील शेतकर्यांना अनुदानावर हरभरा बियाणे वाटप करण्यात आले. महाबीज, कृभको व राष्ट्रीय बीज निगम हरभरा बियाणे वाटप करण्यात आले. ३0 किलो हरभरा बियाण्याच्या प्रतिबॅगवर ७५0 रुपयेप्रमाणे अनुदानावर शेतकर्यांना वाटप करण्यात आलेल्या बियाणे वाटपात घोळ झाल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यानुषंगाने जिल्हय़ात अनुदानावर वाटप करण्यात आलेल्या हरभरा बियाणे वाटपातील घोळाची जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत चौकशी करण्यात आली. या चौकशीचा अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत गत जुलैमध्ये जिल्हा परिषद कृषी विभागाला प्राप्त झाला. चौकशी अहवालाच्या आधारे अनुदानावरील हरभरा बियाणे विक्री करणार्या जिल्हय़ातील १४६ कृषी सेवा केंद्रांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी हनुमंत ममदे यांनी १८ ऑगस्ट रोजी दिला. नोटिस मिळाल्यापासून दहा दिवसांत खुलासा सादर करण्याचा आदेशही कृषी विकास अधिकार्यांनी कृषी सेवा केंद्रांना बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिसमध्ये दिला आहे.
‘या’ तीन मुद्यांवर खुलासा सादर करण्याचे निर्देश!अनुदानावरील हरभरा बियाणे वाटपात बियाणे न मिळालेल्या शेतकर्यांची यादी, बियाणे वाटपात अर्धवट बियाणे मिळालेले शेतकरी आणि बियाणे वाटपाच्या चौकशीमध्ये भेट न झालेल्या शेतकर्यांची यादी इत्यादी तीन मुद्यांच्या माहितीसह खुलासा सादर करण्याचे निर्देश कृषी विकास अधिकार्यांनी कृषी सेवा केंद्रांना बजावलेल्या नोटिसमध्ये दिले.
खुलासा मुदतीत सादर करा, अन्यथा कारवाई!बियाणे घोटाळा प्रकरणात संबंधित तीन मुद्यांवर विहित मुदतीत खुलासा सादर करण्यात यावा, विहित मुदत खुलासा सादर न केल्यास संबंधितांविरुद्ध पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही कृषी सेवा केंद्रांना कारणे दाखवा नोटिसद्वारे देण्यात आला आहे.
अनुदानावरील हरभरा बियाणे वाटपातील घोळासंबंधी प्राप्त चौकशी अहवालानुसार, जिल्हय़ातील १४६ कृषी सेवा केंद्रांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आल्या असून, दहा दिवसांत खुलासा सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.-हनुमंत ममदे, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद.